नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) नरोक्न अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। IMF ले नेपालका बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको लेखापरीक्षण नगरे नेपालले लिँदै आएको यो सुविधा रोक्ने शर्त राखेको थियो।

प्रमुख घटनाक्रम:

IMF को शर्त:
- कोषले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण नगरेमा ईसीएफ अन्तर्गत पाउने रकम रोक्ने शर्त राखेको थियो।
- लेखापरीक्षणका लागि आवेदन मागी प्राविधिक रूपमा कम्पनी समेत छनोट गरिएको थियो।
लेखापरीक्षण प्रक्रिया रद्द:
- राष्ट्र बैंकले कानूनी कारणहरू देखाउँदै लेखापरीक्षणको प्रक्रिया रद्द गरेको छ। यसअघि ५ विदेशी अडिट कम्पनीहरू छनोट गरिएका थिए, जसमा केपीएमजी अडिट कम्पनी मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएको थियो।
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा बढी भएको कारण केपीएमजीको प्रस्ताव पनि रद्द गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज भएको हो।
नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय:
- राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षणको प्रक्रिया रद्द गरेपछि IMF सँग नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न थप समय माग्ने भएको छ। यससँगै पाँचौँ किस्ता नरोक्न अपिल गर्ने तयारी गरेको छ।

विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ):

कर्जा सुविधा रकम: नेपालले IMF बाट ३९ करोड ८८ लाख डलर ऋण सुविधा लिएको छ। यस अन्तर्गत ४ वटा किस्ता लिइसकिएको छ भने पाँचौँ किस्ता लिने तयारीमा छ।
पाँचौँ किस्ता: आउँदो कात्तिकमा IMF बाट अध्ययन टोली नेपाल आउँदैछ, जसले पाँचौँ किस्ता स्वीकृतिका लागि अध्ययन गर्नेछ।

IMF को शर्त र नेपालको प्रतिक्रिया:

IMF को शर्त अनुसार २०२३ सम्म बैंकहरूको लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर प्रक्रिया ढिलो सुरु गरेपछि चौथो किस्ता पाउने समयमा IMF ले रकम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेपछि चौथो किस्ताबापतको ऋण नेपाललाई दिइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले अब IMF सँग सहयोग र संवाद गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने र ईसीएफ सुविधा नरोक्नको लागि अपिल गर्ने योजना बनाएको छ। यसले नेपालको आर्थिक स्थिरता र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।