नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै वित्तीय पहुँच विस्तार र समावेशीकरणका लागि नयाँ नीतिहरू लागू गरेको छ। यी नयाँ नीतिहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने, र लैगिंक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङलाई प्रवर्धन गर्ने लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अहिले सम्मको व्यवस्था अनुसार वित्तीय समावेशीकरणको लागि धेरै नीतिहरू अपनाइएको थियो, तर नयाँ प्रणालीले यो प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलेको नीतिहरूले पनि वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको थियो तर यी नीतिहरूमा केही कमजोर पक्षहरू थिए जसले गर्दा सबै जनताले वित्तीय सेवाहरूमा सहज पहुँच पाउन सकिरहेका थिएनन्।

पुरानो र नयाँ नीतिहरूबीचको फरक

पहिले, वित्तीय समावेशीकरणका लागि अपनाइएका नीतिहरूमा वित्तीय साक्षरता र शिक्षा, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, र लघु, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिएका थिए। तर, ती नीतिहरू पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखिएको थियो। ती नीतिहरूले सम्पूर्ण जनतालाई वित्तीय सेवामा समावेश गर्न नसकेको र केही क्षेत्रहरूमा असमानता रहेको पाइयो।

नयाँ प्रणालीले भने वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसले वित्तीय सेवाहरूको पहुँचलाई अझै फराकिलो बनाउनेछ। नयाँ प्रणालीले वित्तीय समावेशीकरण बढाउने योजनालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, र आवधिक सर्वेक्षण तथा मापनलाई पनि समेटेको छ।

नयाँ प्रणालीका विशेषताहरू

नयाँ प्रणालीले वित्तीय समावेशीकरणमा केही प्रमुख विशेषताहरू समावेश गरेको छ। समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, र लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको छ। यस्तै, लैगिंक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, र आवधिक सर्वेक्षण तथा मापन मार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउने नीतिहरू पनि समेटिएका छन्।

यी नीतिहरूले वित्तीय सेवाहरूलाई सबैजनामा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीले वित्तीय पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले बैंकिङ सेवाहरूलाई अझ सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउनेछ।

वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको देखिएको छ। यो नयाँ प्रणालीले वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नयाँ प्रणालीको अपेक्षित प्रभाव

नयाँ प्रणालीले वित्तीय सेवाहरूमा सबै जनतालाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले वित्तीय सेवाहरूलाई सजिलो, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउनेछ। नयाँ नीतिहरूले वित्तीय समावेशीकरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै पक्षहरूलाई समेटेको छ। यसले गर्दा वित्तीय सेवाहरूको पहुँच अझ फराकिलो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस नयाँ प्रणालीले नेपालको कुल जनसंख्याको ६७.३ प्रतिशतलाई बैंकिङ्ग सेवामा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यसलाई सफल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विभिन्न सहयोगात्मक प्रयासहरू गर्नेछन्।

यसरी, नयाँ प्रणालीले वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ र नेपालको आर्थिक विकासलाई दिगो र फराकिलो बनाउनेछ। नयाँ नीतिहरूले वित्तीय सेवाहरूलाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ। यसले वित्तीय सेवाहरूलाई सरल, सुरक्षित र सबैजनाका लागि पहुँचयोग्य बनाउनेछ।