नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ। पोखरा र जानकी फाइनान्समाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र साल्पा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ। साथै, पोखरा फाइनान्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अन्य संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सीईओहरूलाई पनि सचेत गराइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा यी संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो।

मुक्तिनाथ विकास बैंक
राष्ट्र बैंकका अनुसार, मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकालले भवन निर्माण समितिको संयोजकका रूपमा सहभागिता जनाएर एकीकृत निर्देशनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ। निर्देशनमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष अन्य कुनै आन्तरिक समितिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ। सोही कारण ढकाललाई सचेत गराइएको छ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ। सन् २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, निक्षेप संकलन र एकल ग्राहक कर्जा सीमाको शर्त पालना नगरेको पाइएको छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएकोभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको र एकल ग्राहक कर्जा सीमा उल्लंघन गरेको कारण कारबाही गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

साल्पा विकास बैंक
साल्पा विकास बैंकले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म कायम नगरेको र राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। नियामकीय व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको छ।

पोखरा फाइनान्स
पोखरा फाइनान्सलाई ४६,७१८.२३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ। २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्म अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो। साथै, पूर्वसीईओ रविचन्द्र गुरुङले समग्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि ५ लाख जरिवाना गरिएको र सीईओबाट हटाइएको छ। गुरुङ हटेपछि पोखरा फाइनान्सले प्रकाश गुरुङलाई नयाँ सीईओ नियुक्त गरेको छ। २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा कम रहेकोले ६ महिनाभित्र सुधार गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।

जानकी फाइनान्स
जानकी फाइनान्सको २०८१ मंसिर मसान्तमा पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नरहेकोले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यी कारबाहीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ को आधारमा गरेको जनाएको छ।