नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। यसअघि २०८१ मा बनेको सीएसआर मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै २०८२ मा नयाँ प्रावधानसहित लागु गरिएको हो। राष्ट्र बैंकको भनाइ अनुसार यसले सीएसआर खर्चलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र लक्षित समुदायमुखी बनाउनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर नयाँ प्रावधानअनुसार सो कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ। यसले खर्चलाई ढिला नगरी तत्काल लाभग्राहीसम्म पु¥याउने सुनिश्चित गर्नेछ।

सीएसआर खर्चलाई गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतासहित परिचालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) पूरा गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा कोष खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित समुदायका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा समेत यो रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अर्थशास्त्र, कानुन र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तरदेखि पीएचडीसम्मका तहमा शोध तथा अनुसन्धानका लागि फेलोसिप वा रिसर्च ग्रान्ट उपलब्ध गराउन सकिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया, शिविर सञ्चालन, पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई पनि सीएसआरमार्फत सहयोग गर्नुपर्नेछ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्द्धन वा बजार विस्तारका नाममा सीएसआर खर्च गर्न नपाइनेछ। विज्ञापन, ¥याली, प्रायोजन, राजनीतिक दलका गतिविधि वा नाफामूलक कार्यमा गरिएको खर्चलाई सीएसआर मानिने छैन। त्यस्तै, संस्थापक, सञ्चालक वा उच्च पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रम वा व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने खर्च पनि यसमा पर्न पाउने छैन।

यस मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। लक्षित वर्गको पहिचानका लागि सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका तथ्यांकलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ कि यदि सीएसआर कोषलाई गलत क्षेत्रमा खर्च गरिएको वा बैंकका कर्मचारी तथा निजी लाभका गतिविधिमा प्रयोग गरिएको भेटिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुनेछ। यसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी र उद्देश्यपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।