काठमाडौं, २७ असार – चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई विधिसम्मत, पारदर्शी र एकरूप रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महत्वपूर्ण निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। “रोकिएको चेकसम्बन्धी कसूरको कारबाही प्रक्रिया, २०८१” शीर्षकमा सार्वजनिक यो निर्देशिका न्याय परिषद्, सरकारी वकिल कार्यालय र अन्य कानुनी निकायको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।

उद्देश्य र पृष्ठभूमि

चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा विगतमा देखिएका कानुनी अन्योल, निर्णयमा असमानता र दुरुपयोगको सम्भावनालाई न्यून गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा यो दस्तावेजले चेक बाउन्सलाई दण्डनीय कसूर बनाउने कानुनी मापदण्डलाई स्पष्ट पारेको छ।

प्रमुख परिभाषा र कानुनी मान्यता

निर्देशिकाले ‘चेक दिने व्यक्ति’, ‘चेक रोकिएको अवस्था’ र ‘कसूर’ जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूलाई स्पष्ट परिभाषा दिएको छ। स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि चेक रोकिने कारण खातामा पैसा नहुनु वा खाता बन्द भएको हुनुपर्छ। अन्य कारण, जस्तै हस्ताक्षर नमिल्नु वा स्टप पेमेंट, स्वतः दण्डनीय हुँदैनन् जबसम्म कपट नियत प्रमाणित हुँदैन।

मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया

चेक बाउन्सको मुद्दा कानुनी रूपमा अगाडि बढाउन निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ:

कानुनी सूचना पठाउने – चेक रोकिएपछि भुक्तानीको माग गर्दै लिखित सूचना पठाउनुपर्नेछ।
१५ दिनको समय – सो समयावधिमा भुक्तानी नभए मुद्दा अगाडि बढ्न सक्छ।
मुद्दा दर्ता – चेक रोकिएको मितिबाट ३ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
कागजात संकलन – चेकको प्रतिलिपि, बैंकको मेमो र कानुनी सूचना अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका

निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैं मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदैनन्। केवल पीडित पक्षले मात्रै मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नेछ।

एकै व्यक्तिबाट रोकिएका धेरै चेकको हकमा प्रत्येक चेकका लागि छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विशेष अवस्था र व्याख्या

निर्देशिकाले विशेष अवस्थाहरूका लागि पनि स्पष्टता दिएको छ, जस्तै:

ग्यारेन्टीका रूपमा चेक दिइएको भए र प्रत्यक्ष भुक्तानीको आशय नभए, यो फौजदारी मुद्दाको दायरामा पर्दैन।
मृत्युपछि खाता बन्द भएर रोकिएको चेक फौजदारी कसूरमा पर्दैन।
स्टप पेमेंट वा हस्ताक्षर नमिल्दा रोकिएको चेकमा नियत प्रमाणित भए मात्र मुद्दा चल्न सक्नेछ।

चेक बाउन्स मुद्दामा एकरूपता, पारदर्शिता र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो निर्देशिका कानुनी कार्यान्वयनको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले नक्कली मुद्दा रोक्न र बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।