काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।

बोलकबोलमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म, ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर निर्धारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः आह्वान गरिएको रकम पूरा हुने गरी बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ ।

केन्द्रीय बैंकले बोलपत्र स्वीकृत भएका काउण्टरपार्टीको खातामा निष्काशनको दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा ती संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन नदिइने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले प्रणालीगत अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संकलित निक्षेप सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोअन्तर्गत रहनेछ र यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । यसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा स्पष्ट विभाजन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार तरलता अत्यधिक हुँदा निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, ब्याजदर झर्ने र बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सक्रिय हस्तक्षेपले अल्पकालमा वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा, निक्षेप संकलनमार्फत तरलता सोस्ने कदमले छोटो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीलाई सन्तुलनमा राखे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्जा माग विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।