नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि फेरि लामो अवधिको निक्षेप संकलन गर्न लागेको छ। बजारमा कर्जाको माग घट्दै गएको र लगानीयोग्य पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले लामो अवधिका लागि निक्षेप उठाउने रणनीति अपनाएको हो।

विगत दुई वर्षयता बजारमा कर्जाको मागमा ठूलाे वृद्धि नदेखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता (excess liquidity) बढ्दै गएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि निक्षेप संकलन गर्दै आएकोमा, अहिले भने ६ महिनासम्म (१७५ दिन) का लागि निक्षेप उठाउन थालेको छ।

गत बुधबार १७५ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको राष्ट्र बैंकले आज पुनः १७५ दिनकै लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट संकलन गर्ने भएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ४ देखि ५६ दिन अवधिसम्मका निक्षेप उपकरणमार्फत तरलता संकलन गर्दै आएको थियो।

पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू बढेपछि, लगानी वातावरण कमजोर बनेको र कर्जाको माग घटेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २३ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी ८ खर्ब ४४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ परिपक्क हुन बाँकी रहेको छ। स्थायी निक्षेप सुविधासहित केन्द्रीय बैंकमा अहिले करिब ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता जम्मा भएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७४.५३ प्रतिशत रहेको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता राख्छन्।

आज हुने निक्षेप संकलनका लागि अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन उपकरणमार्फत १७५ दिन अवधिका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अनुसार, अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत आज दिउँसो ३ बजेदेखि इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भाग लिन सक्नेछन्। सहभागी संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

निक्षेपको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी २०८३ वैशाख १३ गते हुनेछ। क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।