चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा नेपालले झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म स्वीकृत भएका परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।

यस अवधिमा कुल ४३८ वटा विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत भएका छन्। परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ। कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये २३६ वटा आईसीटीसँग सम्बन्धित छन्, जसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। यसले नेपाल डिजिटल सेवा र आउटसोर्सिङको सम्भावित गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संकेत दिन्छ।

तर लगानी रकमका हिसाबले भने कृषि तथा वनजन्य उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रले उल्लेख्य स्थान ओगटेको छ, जहाँ १ सय ३५ वटा परियोजनामार्फत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पाँच महिनामा कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ५४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यद्यपि परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि आईसीटी क्षेत्रमा आएको लगानी रकम भने करिब १ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ।

यसबीच ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता रणनीतिक तथा दीर्घकालीन क्षेत्रमा विदेशी पूँजीको आकर्षण न्यून रहनु चिन्ताको विषय बनेको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्ता क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र औद्योगिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने भए पनि नीतिगत अनिश्चितता, स्वीकृतिपछिको सहजीकरणको अभाव, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र स्थानीय अवरोधले ठूला लगानीकर्तालाई अझै निरुत्साहित गरिरहेको देखिन्छ।

परियोजनाको आकारका आधारमा हेर्दा स्वीकृत ४३८ उद्योगमध्ये ४२३ वटा साना, ८ वटा मझौला र केवल ७ वटा ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। साना परियोजनाको संख्या अत्यधिक र ठूला परियोजनाको संख्या न्यून रहनुले ठूलो पूँजी भित्र्याउने संरचनागत कमजोरी अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

उद्योग विभागका अनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ५६ वटा उद्योगमा करिब १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तीमध्ये अधिकांश साना उद्योग रहेका छन्। यसै अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले रोयल्टीबापत १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता लैजान विभागबाट स्वीकृति पाएका छन्। जसअन्तर्गत अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँ दुवै निकासीको अनुमति दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक लगानीको संख्यात्मक वृद्धि सकारात्मक संकेत भए पनि सेवा र साना परियोजनामा केन्द्रित संरचनाले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा सीमित प्रभाव पार्न सक्छ। नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा, स्वीकृतिपछिको सहजीकरण र ठूला परियोजनामैत्री वातावरण बनाउन सके मात्र प्रतिबद्धता वास्तविक लगानी प्रवाहमा रूपान्तरण हुने उनीहरूको धारणा छ।