नेपालले पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने सम्झौता सम्पन्न
Author
NEPSE TRADING
नेपालले पहिलोचोटि व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको छ। यस सम्झौतामा नेपाल सरकार र अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्था ‘इमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सिलिरेटर इन्कर्पोरेटेड’ बीच कार्बन क्रेडिटको बिक्री हुने छ, जसले नेपाललाई आफ्नो वन संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आम्दानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर:
वन मन्त्रालयका स्रोत अनुसार, शुक्रबार नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स बीच कार्बन क्रेडिट बिक्रीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने छ। इमर्जेन्ट, अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूको मिलेमतोमा बनेको एक गैरनाफामूलक संस्था हो, जसले वन संरक्षण गर्ने देशहरूलाई कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न कोष व्यवस्थापन गर्दछ। यस संस्थामा अमेजन, गुगल र युनिलिभर जस्ता ठूला निजी कम्पनीहरूको पनि सहकार्य छ।
सम्झौताले नेपालको १० लाख कार्बन क्रेडिटको सुरुवातसँगै भविष्यमा थप ३० लाख क्रेडिटको खरीदको विकल्प समेत दिएको छ, जसको परिणामस्वरूप नेपालले कुल ४० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ।
आम्दानी र मूल्य निर्धारण:
यस सम्झौतामा नेपालले ४० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट अनुमानित ५ करोड ५० लाख डलर (करिब ७ अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ) आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले पथ १ देखि ३ अन्तर्गत ३० लाख कार्बन क्रेडिट १० डलरको मूल्यमा र पथ ४ अन्तर्गत १० लाख क्रेडिट २५ डलरको मूल्यमा बिक्री गर्नेछ। यसबाट नेपाललाई ३ करोड डलर र २ करोड ५० लाख डलरको आम्दानी हुनेछ।
कार्बन क्रेडिटको बिक्री प्रक्रिया:
नेपालले कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण विभिन्न ‘पाथवे’ का आधारमा गरिनेछ। पथ १ देखि ३ सम्मको क्रेडिट बिक्री मूल्य १० डलर तोकिएको छ, जबकि पथ ४ अन्तर्गत बिक्री हुने क्रेडिटको मूल्य २५ डलर रहनेछ। पथ ४ अन्तर्गत बिक्री गरिने क्रेडिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थानान्तरण गरिएको न्यूनीकरण परिणाम (ITMO) मानिन्छ, जसले गर्दा नेपाललाई यो उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो।
कार्बन क्रेडिटको गुणवत्ता र मापदण्ड:
यस सम्झौतामा प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिट उच्च गुणस्तरको प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीमा आधारित हुनेछ। यसका लागि नेपालले ‘आर्ट’ (आर्किटेक्चर फर रेड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स) नामक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा दर्ता गराउनुपर्ने छ।
नेपालको दिगो विकास र जलवायु लक्ष्य:
नेपालले २०५० सम्म ‘नेट–जिरो’ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन लक्ष्य राखेको छ र २०३० सम्म कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सम्झौताले नेपाललाई उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
नेपालले पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, जसले वन संरक्षण र दिगो विकासका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ। यो सम्झौताले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको विरुद्ध लड्न र आफ्नो वनक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न मद्दत पुर्याउने एक महत्वपूर्ण कदम हो।
