नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (Base Rate) मा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ, जसले मुलुकको कर्जाको लागतमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर ६.२९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगत पाँच वर्षको सबैभन्दा न्यून स्तर हो। यो दर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ८.५१ प्रतिशत र २०२२/२३ को १०.०३ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो।

इतिहासमा फर्किंदा, २०१९/२० मा यो दर ८.५० प्रतिशत थियो भने कोरोना महामारीको प्रभाव स्वरूप २०२०/२१ मा यो घटेर ६.८६ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि फेरि महँगी र तरलता संकटका कारण आधार दर २०२१/२२ मा ९.५४ प्रतिशत र २०२२/२३ मा १०.०३ प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०२३/२४ मा दर घटेर ८.०० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ, जुन मध्य-अप्रिलमा थोरै बढेर ८.५१ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

२०८१/८२ को मध्य-अप्रिलमा यो दर ६.२९ प्रतिशतमा झर्नुको पछाडि केही प्रमुख कारणहरू रहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार, मुद्रास्फीतिमा गिरावट, र बैंकहरूका लागि कोष संकलन लागत घट्नु प्रमुख कारण हुन्। साथै, बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धिले पनि मौद्रिक नीति सहज बनाएको छ।

आधार दर घट्दा ऋणीहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ। घर कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम (SME), र व्यवसायिक कर्जाका लागि ब्याजदर कम हुने भएकाले कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यद्यपि बैंकहरूको लागि भने यसले नाफाको दरमा असर पुर्‍याउन सक्छ, किनकि कर्जामा दिने ब्याजदर घट्दा ब्याज आम्दानीमा कमी आउन सक्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलमा आधार दरको गिरावट मुलुकको आर्थिक स्थिरता र मौद्रिक सहजताको संकेत हो। यो दरको गिरावटले लगानीलाई प्रोत्साहन दिनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।