नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको वित्तीय स्थिति झन् दबाबमा परेको छ। बैंकिङ कारोबारमा आधारित वित्तीय तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपाल सरकारको वित्तीय घाटा रु. ४०४ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा घाटा रु. ३७९ अर्ब ३८ करोड मात्र थियो।

तर, तीनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश, स्थानीय) मिलाएर हेर्दा भने एकीकृत वित्त स्थिति रु. १३० अर्ब ७३ करोडले बचतमा देखिएको छ।

खर्च संरचना

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु वर्षमा सरकारले रु. १५२३ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ। यसमध्ये—

चालु खर्च : रु. ९८० अर्ब २८ करोड
पुँजीगत खर्च : रु. २२२ अर्ब ६८ करोड
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च : रु. ३२० अर्ब ४ करोड

राजस्व संकलन

समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन रु. ११७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ।
यसमा—

कर राजस्व : रु. १०४९ अर्ब ८८ करोड
गैरकर राजस्व : रु. १२८ अर्ब ९४ करोड

ऋण परिचालन

नेपाल सरकारले चालु वर्षमा रु. ३२९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने रु. २४३ अर्ब ९१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ। यसरी खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रु. ८६ अर्ब ८ करोड पुगेको छ, जुन GDP को करिब १.४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, सरकारले रु. १२५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋण पनि परिचालन गरेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण

२०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण रु. २६६९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ।
यसमा—

बाह्य ऋण : रु. १४०१ अर्ब ४२ करोड
आन्तरिक ऋण : रु. १२६८ अर्ब २२ करोड

यसरी, सार्वजनिक ऋण GDP को ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षमा यो अनुपात ४२.७१ प्रतिशत मात्र थियो।

नगद मौज्दात

२०८२ असार मसान्तमा सरकारसँग विभिन्न खातामा जम्मा रु. १३० अर्ब ७३ करोड नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खाता पनि समावेश छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात रु. ९३ अर्ब ९६ करोड मात्र थियो।

निष्कर्ष

यो तथ्यांकले देखाउँछ कि सरकारको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहे पनि राजस्व संकलन त्यसअनुसार नबढेकाले घाटा चुलिँदो छ। सार्वजनिक ऋणको स्तर GDP सापेक्ष बढ्दै गएको र आन्तरिक ऋण निर्भरता बढेकोले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ।