नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा कुल रु. १६ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड बराबरको वस्तु आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.१ प्रतिशतको वृद्धि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, गत वर्षको सोही अवधिमा आयात रु. १४ खर्ब ५३ अर्ब ७ करोड मा सीमित थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयातमा १.८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको थियो। त्यसपछिको यो वृद्धिले आर्थिक गतिविधि पुनः तीव्र बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

भारतबाटको आयात स्थिर, तर अनुपात घट्दै

नेपालले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु. ९७७ अर्ब १३ करोड को वस्तु आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.६ प्रतिशतको वृद्धि हो। यद्यपि चीन र तेस्रो मुलुकबाटको आयातको तुलनामा यो वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम छ।

गत वर्ष भारतबाट आयात ३.१ प्रतिशतले घटेको थियो, जुन विदेशी मुद्राको अभाव र पेट्रोलियम नियन्त्रणसँग सम्बन्धित मानिएको थियो। चालु वर्षको वृद्धिमा इन्धन, सवारी साधन, औषधि लगायतका वस्तुको आयात वृद्धि प्रमुख कारक मानिएको छ।

चीनबाटको आयात उच्च दरमा बढ्दै

चीनबाट आयात चालु वर्षमा रु. ३१ खर्ब ४५ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.३ प्रतिशतले वृद्धि हो। अघिल्लो वर्ष चीनबाट आयातमा ३४.८ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि देखिएको थियो। दुई वर्ष लगातारको उच्च वृद्धिले चीनमा नेपालको निर्भरता गहिरिँदै गएको संकेत दिन्छ।

बिजुली उपकरण, निर्माण सामग्री, मेसिनरी र मोबाइल उपकरणको आयात नै प्रमुख कारण मानिएको छ।

तेस्रो मुलुकबाटको आयातमा उल्लेख्य सुधार

तेस्रो मुलुकहरू — यूरोप, खाडी देश, अमेरिका आदि — बाट आयात २९.५ प्रतिशत वृद्धि भई रु. ३५३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही क्षेत्रबाटको आयातमा २० प्रतिशतको गिरावट आएको थियो।

यो वृद्धिको पछाडि विदेशी आयात सहज हुनु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विलासितापूर्ण वस्तुको पुनः माग वृद्धि जस्ता कारणहरू देखिन्छन्।

नीतिगत चुनौती र आर्थिक चिन्ता

विश्लेषकहरू भन्छन् — यो आयात वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुधारको सन्देश दिए पनि व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति मा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले निर्यात अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादन प्रतिस्थापनतर्फ स्पष्ट रणनीति लिन आवश्यक देखिन्छ।

आउँदा महिनाहरूमा आयात वृद्धिको यो गति कायम रहन्छ वा स्थिर हुन्छ भन्ने कुराले आगामी आर्थिक रणनीति निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।