नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अवस्था हेर्दा पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा देशको समग्र ऋण भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारका ऋणमा वर्षेनी वृद्धि भइरहेको स्पष्ट पाइन्छ। २०१९/२० मा आन्तरिक ऋण रु. ६१३.२ अर्ब थियो भने यो २०२४/२५ को मध्य अप्रिलसम्ममा बढेर रु. १२९८ अर्ब पुगेको छ। सो अवधिमा आन्तरिक ऋण लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ, जसले सरकारको आन्तरिक स्रोतहरूमा आधारित ऋण व्यवस्थापनमा बढ्दो निर्भरता दर्शाउँछ।

यसबीच, बाह्य ऋण (विदेशी स्रोतबाट लिइएको ऋण) पनि स्थिर दरमा वृद्धि भएको छ। २०१९/२० मा रु. ८१९.७ अर्ब रहेको बाह्य ऋण २०२४/२५ को मध्य अप्रिलसम्ममा रु. १२५३.२ अर्ब पुगेको छ। यसको मतलब सरकारले आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, दातृ निकाय तथा ऋणदाताहरूदेखि पनि निरन्तर ऋण लिँदै आएको छ। यो प्रवृत्ति नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आएको भए पनि दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वका दृष्टिकोणले भने चिन्ताजनक हुनसक्छ।

२०२३/२४ को अन्त्यतिर आन्तरिक ऋणमा अलिकति गिरावट (रु. ११८०.९ अर्ब बाट ११७५.६ अर्ब) देखिए तापनि, २०२४/२५ को मध्य अप्रिलमा यो पुनः उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै १२९८ अर्ब पुगेको छ। यसले सरकारको चालू खर्च धान्न र विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अझैपनि ठूलो परिमाणमा ऋणको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता झल्काउँछ।

त्यस्तै, बाह्य ऋण पनि २०२३/२४ को मध्य अप्रिलमा थोरै घटेर रु. ११७०.२ अर्बमा झरेको देखिए तापनि, २०२४/२५ को मध्य अप्रिलसम्म पुनः बढेर १२५३.२ अर्बमा पुगेको छ। यो गिरावट तथा पुनः वृद्धिले विदेशी ऋण प्रवाहमा अस्थिरता देखाउँछ, जुन विभिन्न दातृ निकाय र परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गतिको प्रभाव हुनसक्छ।

यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र अझैपनि ऋणदायित्वमा आधारित रहेको संकेत गर्छ। यदि यस्तो ऋण वृद्धिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमार्फत उपयोग हुन सकेन भने दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले नीतिनिर्माताले ऋणको सदुपयोग, पुनर्भुक्तान रणनीति र पारदर्शी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।