नयाँ आर्थिक ऐन २०८१ लागू भएसँगै अब कुनै पनि कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर कार्यालयले लिन सक्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले यस प्रावधानलाई अनलाइन सिस्टममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

मुख्य प्रावधानहरू

बैंक खाताहरूको अद्यावधिक: ऐनमा व्यवसायको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अनलाइन सिस्टममा अद्यावधिक गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ। यसले कम्पनीहरूको बैंक खाताको विवरण कर कार्यालयले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने बनाउँछ।
विवरण संकलनको सुविधा: अब कुनै पनि कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर कार्यालयले अनलाइन सिस्टमबाट लिन सक्ने छ। यसका लागि व्यवसायको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

प्रभावहरू

यस नयाँ प्रावधानले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर छल्ने प्रयासहरूलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीहरूले अब आफ्नो बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले, कर कार्यालयले सहजै निगरानी गर्न सक्नेछ।

निष्कर्ष

नयाँ आर्थिक ऐन २०८१ ले कर प्रशासनमा सुधार ल्याउने र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि, कर कार्यालयले बैंक खाताको जानकारी सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसले कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईंको राय के छ?

नयाँ प्रावधानले कम्पनीहरूमा पार्ने प्रभावबारे तपाईंको विचार के छ? यसले कर प्रणालीलाई कस्तो सुधार ल्याउन सक्छ? तपाईंको विचार तल लेख्न सक्नुहुन्छ।