सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाई: नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवानासहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्‍यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि कडाई गर्दै एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गरेको छ। यस निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गरेमा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कारबाही र जरिवाना:
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उल्लङ्घनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको दोष देखिएमा, त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेछ।
- यदि बैंकले कारबाही नगरेमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय दिन सक्नेछ।
- जरिवानाको दायरा: रु. १० लाखदेखि ५ करोडसम्म।
- गम्भीर अवस्थामा दोषीलाई पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ।
सेयरधनीको विवरण:
- ग्राहक पहिचान गर्दा बैंकहरूले खाताबाहक कम्पनीको १० प्रतिशत हिस्साबाहकको सट्टा अब १५ प्रतिशत सेयरधनीको विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।
- कानुनी व्यक्तिहरूको (कम्पनी वा संस्था) हकमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पारिवारिक सदस्यहरूको नाम, ठेगाना, फोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) अनिवार्य रूपमा संकलन गर्नुपर्नेछ।
नयाँ महाशाखा गठन:
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा गठन गरिएको छ। यस महाशाखालाई विभिन्न विभाग र महाशाखाबाट प्रत्यायोजित अधिकार सुम्पिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय निवारणमा सशक्त कदम चालेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा कडाई गर्न आवश्यक भएको छ।