सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करमा कुनै परिवर्तन नगरेको छ। पूर्वसञ्चालित दरहरु नै यथावत राख्ने निर्णयले पछिल्लो समय बजारमा फैलिएको कर वृद्धि सम्बन्धी अफवाहलाई खारेज गरेको छ।

पछिल्लो केही सातादेखि विद्युतीय कारमा कर बढ्ने हल्ला चलिरहेका बेला व्यवसायीहरुले ठूलो संख्यामा ईभी (EV) आयात गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय कार, माइक्रो, भ्यान तथा अन्य सवारीसाधनमा हालको कर संरचना नै कायम रहने स्पष्ट पारे।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर संरचना यथावत

विद्युतीय कारहरूमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क (Excise Duty) दरहरू यसप्रकार छन्:

पावर क्षमता	भन्सार (%)	अन्तःशुल्क (%)
५० किलोवाटसम्म	१५%	५%
५०–१०० किलोवाट	२०%	१५%
१०१–२०० किलोवाट	३०%	२०%
२०१–३०० किलोवाट	६०%	३५%
३०१ किलोवाटभन्दा माथि	८०%	५०%

यसका अतिरिक्त सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर ५% र भ्याट १३% यथावत रूपमा लाग्नेछ।

केवल विद्युतीय कार मात्र होइन, हाइब्रिड, पेट्रोल, र डिजेल सवारीसाधनमा पनि लाग्दै आएको करका दरहरू जस्ताको तस्तै राखिएको छ। हाइब्रिड सवारीको कर घट्ने सम्भावनाबारे व्यापक चर्चा चलिरहँदा सरकारले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।

सरकारको यो निर्णयले सवारी करमा स्थायित्व कायम रहने र आयातकर्ताले बजार रणनीति तय गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन पाउने संकेत दिन्छ। बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीलाई कर छुट दिनेभन्दा नियमितीकरण र स्थायित्वमा जोड दिएको देखिएको छ।