काठमाडौं, जेठ १५ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन्।

अन्य प्रमुख अनुदान विनियोजन:

सशर्त अनुदान
- प्रदेश: ३० अर्ब ३५ करोड
- स्थानीय तह: २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदान (पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि)
- प्रदेश: ३ अर्ब २८ करोड
- स्थानीय तह: १० अर्ब ६ करोड
विशेष अनुदान
- प्रदेश: ३ अर्ब २७ करोड
- स्थानीय तह: ९ अर्ब ७८ करोड

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त अनुदान दिइनेछ, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप मजबुती आउने विश्वास गरिएको छ।