सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताबाट जम्मा ७९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। नेपालमै कार्यरत श्रमिकभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू कोषमा बढी संलग्न भएका छन्। कोषका अनुसार १६ लाख ३२ हजार वैदेशिक श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् भने नेपालका २० हजार ५ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ८० हजार श्रमिकले योगदान दिइरहेका छन्।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि कोषमा समावेश गर्ने भनेपनि हालसम्म जम्मा ४६१ जना मात्र सहभागी भएका छन्। कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले कार्यविधिहरू समयअनुसार परिमार्जन गरिएकाले सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको बताए। साथै, सुविधाहरू थपिँदै गएकाले पनि कोषप्रति आकर्षण बढेको उल्लेख गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अनिवार्य बनाएको छ। अघिल्लो व्यवस्था अनुसार यस्तो सूचिकरण आवश्यक थिएन। अब भने जुनसुकै प्रकारको सेवा शर्तमा काम गर्ने श्रमिकहरू अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुपर्नेछ। कम्पनी, संस्था, सहकारी वा फर्महरूको नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसले उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी पेन्सन नपाउने सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय कार्यान्वयनमा भइसकेको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कोष तथा तिनीहरूको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका निकायहरूबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न थालिएको छ। उनीहरूको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधार मानी सरकारको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान कोषमा जम्मा गरिनेछ। यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको संख्या ठूलो मात्रामा बढ्ने देखिन्छ।