नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियो (Loan Portfolio) को लेखापरीक्षण गर्न बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एण्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको छ।

यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) सम्झौताको शर्तअनुसार अघि बढाइएको हो। नेपालले ३९५ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो तेस्रो पक्षबाट अडिट गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले हालै प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा बंगलादेशको हाउलादार युनुस एण्ड कम्पनीलाई उत्कृष्ट ठहर गर्दै अन्तिम रुपमा छनोट गरेको हो। अब उक्त कम्पनीले २५ जेठभित्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि भारतको केपीएमजी कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि लेखापरीक्षण प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यसअन्तर्गत देशका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा वितरण प्रक्रिया, खराब कर्जा अवस्था, धितो मूल्यांकन विधि र कर्जाको गुणस्तर आन्तरिक तथा बाह्य हिसाबले समीक्षा गरिनेछ। IMF ले नेपाली बैंकहरूमा लोन एभरग्रिनिङ (Loan Evergreen-ing) को जोखिम, कमजोर कर्जाको विवरण लुकाउने प्रवृत्ति, तथा सीमित व्यावसायिक घरानामै कर्जा केन्द्रित भएको भन्दै चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।

IMF टोलीले गएको सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमण गरी ब्याजदरको बढ्दो प्रभावले कर्जाको गुणस्तरमा गिरावट आएको तथा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) मा पनि आशंका व्यक्त गरेको थियो। IMF ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न र बाह्य अडिटलाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ।

नेपालले हालसम्म ECF अन्तर्गत पाँच किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ भने अब ८७.०९ मिलियन डलर (झण्डै ११.९३ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा लिन बाँकी छ। IMF ले यस शेष कर्जा रकम उपलब्ध गराउनु अघिको पूर्वशर्तकै रुपमा ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युलाई अनिवार्य बनाएको हो।

यस प्रक्रिया मार्फत नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन, र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदम नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनःसंरचना गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण प्रयास मानिएको छ।