चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमा जम्मा एक खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार मन्त्रालय स्वयम्‌मा मात्र पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ।

पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनका लागि चुनौती बनेको यो बेरुजू रकम विभिन्न निकायहरूमा यस प्रकार देखिएको छ:

निजीकरण इकाई – ६१ करोड ६७ लाख
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – एक अर्ब ८६ करोड
आन्तरिक राजस्व विभाग – ९९ अर्ब ५७ करोड
भन्सार विभाग – नौ अर्ब २३ करोड
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र – ३३ करोड ३६ लाख
ऋण असुली न्यायाधिकरण – ३ हजार
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय – १३ लाख २१ हजार
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय – १२ करोड २२ लाख

वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा लक्ष्यको एक तिहाइ मात्रै

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चैत मसान्तसम्म जम्मा ८८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

अनुदान सहायता – १४ अर्ब ३८ करोड
ऋण सहायता – ७४ अर्ब २४ करोड
यो प्राप्ति कुल लक्ष्यको ३२.८२ प्रतिशत मात्रै हो, जुन गम्भीर सोचाइको विषय बनेको छ।

राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संकलित रोयल्टी रकम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँट गरिएको छ।

प्रदेश सरकारलाई – १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ५२ लाख
स्थानीय तहहरूलाई – २ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको हो।

त्यस्तै, आव २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुमानित राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम समेत तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।