वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने भन्दै सरकारले सुरु गरेको ‘फर्किएका युवा परियोजना कर्जा’ कार्यक्रम कागजमै सीमित देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभर ५५९ जना फर्किएका युवाले कर्जा लिएका छन्। तर, योजना लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बाँकी कर्जा फिर्तीको अवस्था कमजोर देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। तर, सो मध्ये १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३ प्रतिशत कर्जा अझै असुल हुन सकेको छैन। यो तथ्यांकले योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कुल कर्जा मध्ये करिब ९३ प्रतिशत भन्दा बढी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू मार्फत वितरण भएको छ। ५१९ जनाले यिनै बैंकहरूबाट कर्जा लिएका छन्। ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले ३३ जनालाई, ‘ग’ वर्गका बैंकहरूले ७ जनालाई मात्र कर्जा दिएका छन्। ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले भने कर्जा वितरणमा सहभागिता जनाएका छैनन्। यसले योजना अझै पनि शहरी केन्द्रमा सीमित रहेको स्पष्ट देखाउँछ।

नीतिगत रुपमा योजना सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका कतिपय युवाले योजना अनुसार प्रतिफल निकाल्न सकेका छैनन्। कोही व्यवसाय संचालनमै समस्या झेलिरहेका छन् भने कतिपयले कर्जाको रकम अन्यत्रै खर्च गरेको आशंका पनि छ।

योजना ल्याउने उद्देश्य भने राम्रै थियो— फर्किएका युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने र पुनः वैदेशिक रोजगारतर्फ नलाग्ने वातावरण बनाउने। तर, कर्जा मात्र दिई पुनः अनुगमन नगर्ने, व्यवसायिक योजना मूल्याङ्कन नगर्ने र फिर्ती व्यवस्थापन नगर्ने जस्ता कमजोरीले योजना फितलो बन्दै गएको छ।

अधिकांश फर्किएका युवाले व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, तर बजारको जानकारी, योजना बनाउने सीप, व्यवसायिक प्रशिक्षण नहुँदा उनीहरू कर्जाको रकम कहाँ, कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा अनिश्चित हुन्छन्। बैंकहरू पनि रकम वितरणपछि निगरानी गर्ने पक्षमा खासै सक्रिय देखिँदैनन्।

विशेषज्ञहरू भन्छन्— योजना विस्तार गर्न चाहिने हो भने स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकारीसँग साझेदारी, तालिम र अनुगमन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। कर्जा सँगै सीप, परामर्श र बजारको पहुँच दिलाउन सके मात्र यो योजना सफल हुन्छ।

फर्किएका युवा परियोजना कर्जा योजनाले प्रारम्भिक चरणमा केही राहत दिएको देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सफल बनाउन अब ठोस हस्तक्षेप आवश्यक छ। नत्र अहिले बाँकी रहेको १३ करोड मात्र होइन, भविष्यमा झनै ठूलो रकम डुबानमा पर्ने खतरा छ।
सवाल कर्जा दिनुको मात्र होइन, त्यसको सदुपयोग र फिर्ती सुनिश्चित गर्नु पनि हो। त्यो नबुझिने हो भने, सरकारको राम्रो नियत पनि कागजमै सीमित हुने निश्चित छ।