नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले “व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा” अन्तर्गत कुल ३७ हजार ७ सय ६८ वटा कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। ती कर्जाको कूल रकम ८५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। यो सरकारी सहुलियतमा दिइने प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाअन्तर्गत अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो।

तथ्यांक अनुसार स्वीकृत गरिएको कर्जामध्ये ६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको छ, जुन कुल स्वीकृत कर्जाको लगभग ७३ प्रतिशत हो। यसको अर्थ, कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै समयमै फिर्ता भएको छैन वा कर्जा फिर्तीको प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ। यो अवस्था कृषिमा आधारित लगानीको प्रकृति (दीर्घकालीन प्रतिफल) सँग पनि सम्बन्धित देखिन्छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषक तथा साना उद्यमीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता विकास गर्नु हो। कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या ३८ हजारभन्दा बढी हुनु आफैंमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो, जसले वित्तीय समावेशीकरण को अवस्था सुधार भएको देखाउँछ।

तर, बाँकी कर्जा अत्यधिक रहेको अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। कृषि तथा पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप, बजार मूल्यको अस्थिरता, तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा कर्जा फिर्तीमा चुनौती आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन, कर्जा बीमा योजना, कृषक तालिम, र कर्जा पुनर्संरचना जस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

यो कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रको सशक्तिकरण गरिरहेको संकेत गर्छ। तर दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दिगोपन र समयमै फिर्ती सुनिश्चित गर्ने रणनीति अबको चरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।