सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नै कर्मचारीका लागि स्थापना गरेका अवकाश, उपदान तथा सुरक्षण कोषमा जम्मा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको खुलासा भएको छ। सरकारले हालै गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले १० वटा प्रमुख निकायले मात्रै यति ठूलो धनराशी आफ्नै कोषमा राखेर व्यवस्थापन गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार ती निकायहरूले अवकाश, उपचार, उपदान, बीमा तथा निवृत्तभरणजस्ता खर्चका लागि भन्दै छुट्टाछुट्टै कोष संचालन गर्दै आएका छन्। यद्यपि, नियमनको अभावमा संस्थानहरूले आफैँले व्यवस्थापन गर्ने ती कोष अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च हुने गरेको र दीर्घकालमा अवकाश भुक्तानीमा समस्या देखिन सक्ने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कोषमा रहेको छ। सो बैंकसँग यस्ता कोषमा जम्मा २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मौज्दात देखिएको छ। यस्तै, सरकारकै ठूलो लगानी रहेको कृषि विकास बैंकको कोषमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगमको कोषमा ६१ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड ९५ लाख, नेपाल पर्यटन बोर्डमा ३५ करोड, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १८ करोड ८९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थानमा १२ करोड, जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा ७ करोड ६८ लाख, र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डमा ३ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको भेटिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको सेवा–सुविधाबाट कट्टा गरी संकलन तथा सरकार स्वयंको योगदान बाट जम्मा गरिने यी कोषहरूको पारदर्शिता र उपयोगमा तत्काल सुधार नगरे कर्मचारीको अवकाशभुक्तानी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी छ।

अध्ययनले अवकाश तथा उपचार जस्ता संवेदनशील दायित्वलाई अन्य खर्चसँग मिसाएर व्यवस्थापन गरिँदा भविष्यमा ठूलो वित्तीय दायित्व उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।