प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित (LDC) देशहरूलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तमा आवश्यक भएको स्पष्ट पार्दै समतामूलक विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली निर्माणको पक्षमा दृढ समर्थन जनाएका छन्।

स्पेनको सेभियामा आयोजित ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले ऐक्यबद्धता, समान अवसर र न्यायोचित व्यापार संरचनाको माग गर्दै आएको बताए। उनले एक दशकअघि अदिस अबाबा सम्मेलनमा विश्वले गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो दशकमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट ११५ ट्रिलियन पुगेपनि राष्ट्रहरूबीच तथा राष्ट्रभित्र असमानता तीव्र रूपमा बढेको बताए। यस्तै बेला आधिकारिक विकास सहायता (ODA) घटिरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले अतिकम विकसित देशहरू ऋणको भारीले निसास्सिएको र पछिल्लो दशकमा तिनीहरूको कुल ऋण तीन गुणाले वृद्धि भएको जानकारी गराए। साथै व्यापार खण्डित, लगानी कमजोर र प्राविधिक–डिजिटल खाडल गहिरिँदै गएको बताए। उनले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनले disproportionate असर पारिरहेको पनि बताए, यद्यपि ती देशहरूको उत्सर्जन एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्य औंल्याए।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको जानकारी गराउँदै, यथेष्ट पूर्वाधार र वित्तीय सहयोगको अभावमा विकास आकाङ्क्षा साकार पार्न गाह्रो हुने बताए। उनले "सेभिया प्रतिबद्धता" ले अतिकम विकसित देशहरूको समुन्नतिमा उत्प्रेरक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सबै राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ नेतृत्वमा करसम्बन्धी महासन्धिलाई समर्थन गर्न, जलवायु वित्तलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने माग गर्न, र अतिकम विकसित देशहरूका लागि ODA लक्ष्य (०.२%) पार गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। साथै, साझा समृद्धिको लागि उत्तर–दक्षिण गोलार्ध जोड्ने जीवन्त निजी क्षेत्रको आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए।

समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेभिया कार्यसूचीको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै, यसले सबैको आवाजलाई सम्मान गर्ने निष्पक्ष विश्वव्यापी शासन प्रणाली निर्माणतर्फ विश्वलाई डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाललाई सेभिया प्रतिबद्धताको सहसहजकर्ता बन्ने अवसर प्रदान गरिएकामा नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँगको सहकार्यमा गर्व व्यक्त गर्दै सबै सहभागी देशहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।