काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो।

यस अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा ऋण दायित्व अझै बढेको छ। कार्यालयका अनुसार विनिमय दरको असरले मात्रै पुस मसान्तसम्म ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त ऋण दायित्व थपिएको छ। नेपालले बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने भएकाले डलर बलियो हुँदा ऋणको भार स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार एक अमेरिकी डलर बराबर १४५.७६ रुपैयाँ पुगेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो

पुस मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१ साउन १ गतेसम्म यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षको अवधिमा मात्रै २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ।

बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत

पुस मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साउन १ गतेसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो।

कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

ऋण उठाउने लक्ष्यभन्दा प्राप्ति कमजोर

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ। तर पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ५९.८ प्रतिशत भए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति १५.७९ प्रतिशत मा सीमित छ। सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा सरकारी खर्च धान्न ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

ऋण सेवा खर्च तीव्र

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४५.५३ प्रतिशत हो। कुल जीडीपीको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको छ।

पछिल्लो छ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड र ब्याजमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ३१ अर्ब ९९ करोड र ब्याज भुक्तानी ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनकै कारण बाह्य ऋणमा ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

समग्रमा, राजस्व संकलन कमजोर र विनिमय दर प्रतिकूल रहँदा सार्वजनिक ऋण र ऋण सेवा खर्च दुवै दबाबमा परिरहेका छन्। दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि ऋण व्यवस्थापनसँगै राजस्व विस्तार र खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।