नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) विरुद्ध बैंक, वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूले दायर गरेका कानुनी मुद्दाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्ला केही आर्थिक वर्षमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसले नियामक निकाय र वित्तीय क्षेत्रबीचको बढ्दो तनावलाई उजागर गर्छ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा एनआरबीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण यस्तो छ:

२०८०/८१: २०६ मुद्दा दर्ता, ९६ मुद्दा समाधान।
२०७९/८०: २४३ मुद्दा दर्ता, ६८ मुद्दा समाधान (हालसम्मकै उच्च संख्या)।
२०७८/७९: १९८ मुद्दा दर्ता (समाधानको विवरण उपलब्ध छैन)।
२०७७/७८: १२९ मुद्दा दर्ता, २९ मुद्दा समाधान।
२०७६/७७: ९५ मुद्दा दर्ता, ४० मुद्दा समाधान।
२०७५/७६: ८९ मुद्दा दर्ता, ४६ मुद्दा समाधान।
२०७४/७५: ८३ मुद्दा दर्ता, २३ मुद्दा समाधान।
२०७३/७४: ६६ मुद्दा दर्ता, ३६ मुद्दा समाधान।

समाधान हुन बाँकी मुद्दाहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले विवादहरूको जटिलता र न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइलाई संकेत गर्दछ।

मुद्दाहरूको संख्या बढ्नुले एनआरबीका निर्देशनहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखाउँछ। वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि, कडा नियमनका केही नीतिहरूलाई सरोकारवालाहरूले असहज रूपमा लिएको हुनसक्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको संख्या समाधान भएका मुद्दाभन्दा धेरै उच्च छ। यसले न्यायिक प्रणालीमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। मुद्दाहरू लामो समयसम्म बाँकी रहँदा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनसक्छ।

२०७९/८० मा मुद्दाहरूको उच्च विन्दु र त्यसपछि आएको वृद्धि राष्ट्र बैंकका कडा नीतिहरूसँग मेल खान्छ। नियम उल्लंघनमा कडा कारबाही गरिएपछि केही सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट भएर कानुनी मार्गमा अघि बढेका देखिन्छन्।

डेटाले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रसँगको संवादमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। स्पष्ट निर्देशन, सरोकारवालाहरूको परामर्श र नीति सुधारले मुद्दाहरूको संख्या कम गर्न र विवाद समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै कडा नियमन र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यी विवादहरूको जडमा पुगेर समाधान गरेमा नियामकीय वातावरण सुधार गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ।