जेन जेड आन्दोलन (भदौ २३–२४) का उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्दै र देशव्यापी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन जनाउँदै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का कर्मचारी संघहरूले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। संघहरूले वित्तमन्त्रीको नेतृत्वमा पूँजी बजार टास्कफोर्स गठन भएको अवस्थालाई स्वागत गर्दै पूँजी बजारको विकासका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

तर, स्वायत्त नियामकका रूपमा काम गर्ने SEBON पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालयको अति हस्तक्षेपका कारण समस्यामा परेको कर्मचारी संघको आरोप छ। भदौ ३१ गते राजस्व सचिवमार्फत् आएको निर्देशनअनुसार बोर्डले स्थापना कालदेखि प्राप्त गर्दै आएको कर्मचारी सुविधा खारेज गर्ने र भुक्तानी भइसकेका रकम समेत फिर्ता गर्नुपर्ने आदेशले संघहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ।

कर्मचारी संघहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख आपत्तिहरू यसप्रकार छन्:

बोर्डको स्वायत्तता पटक–पटक कमजोर पारिँदै गएको र सरकारी हस्तक्षेपले नियामकको कार्यक्षमता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको।
कर्मचारी सुविधाहरू धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा २२ र ११६, कर्मचारी सेवा नियमावली २०६८ को नियम ७७ अनुसार वैधानिक रूपमा स्वीकृत भएकाले अर्थ मन्त्रालयको खारेज निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको।
SEBON अझै आफ्नै भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित रहँदा मन्त्रालयले सुविधा लक्षित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको।
भुक्तानी भइसकेका सुविधा समेत सेवानिवृत्त वा मृत कर्मचारीसँग फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय अत्यन्तै अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको।
धितोपत्र ऐनको दफा ११३ अनुसार सरकारलाई केवल नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार भए पनि कर्मचारी लाभसम्बन्धी हस्तक्षेप अधिकार दायराभन्दा बाहिरको काम भएको।
कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी प्रक्रिया SEBON बोर्डकै निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले अवैधानिक भन्ने दाबी निराधार भएको।
नियमावलीको दफा १६७ अनुसार नयाँ पद सिर्जना वा तलब–भत्ता वृद्धिमा मात्र मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुने, तर कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षाकोष SEBON को आफ्नै स्रोतबाट भएकोले मन्त्रालय अनुमतिबाहिर रहेको।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्र बैंकिय बैंक जस्ता संस्थाहरूमा जस्तै कर्मचारी कोष स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा केवल SEBON कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनी लक्षित गर्नु अनुचित भएको।
कर्मचारीहरूमा निरन्तर भय र मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु पूँजी बजारमा ७० लाख लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने SEBON को भूमिकालाई कमजोर बनाउने कार्य भएको।

संघहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।