काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिना (२०८२ कात्तिकसम्म) को तथ्याङ्कले नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निर्यात र आयात दुवैको संरचना अघिल्लो वर्षको तुलनामा फरक दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ, जसले देशको उत्पादन, उपभोग र लगानी प्रवृत्तिको संकेत गर्दछ।

समीक्षा अवधिमा भएको कुल निर्यातमध्ये अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ६९.६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा ५०.९ प्रतिशत मात्र थियो। यसले निर्यात वृद्धिको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा केन्द्रित भएको देखाउँछ। त्यस्तै, मध्यवर्ती वस्तुको निर्यात हिस्सा २९.८ प्रतिशत मा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४८.२ प्रतिशत बाट उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो। पुँजीगत वस्तुको निर्यात हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ०.९ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात संरचनामा उपभोग्य वस्तुको बढ्दो हिस्सा देखिनु अल्पकालीन रूपमा सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो दिगो नहुन सक्छ। उत्पादनमूलक तथा पुँजीगत वस्तुको निर्यात कमजोर रहनुले औद्योगिक विस्तार र मूल्य अभिवृद्धि (value addition) मा अझै सीमित प्रगति भएको संकेत गर्छ।

उता, आयात संरचनामा भने फरक प्रवृत्ति देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा भएको कुल आयातमध्ये मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा ५३.० प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४८.७ प्रतिशत भन्दा बढी हो। यसले उद्योग र निर्माणसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ तथा अर्धतैयार वस्तुको आयात बढेको संकेत गर्दछ।
त्यसैगरी, अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात हिस्सा ३८.२ प्रतिशत मा झरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा ४२.६ प्रतिशत थियो। पुँजीगत वस्तुको आयात हिस्सा ८.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८.७ प्रतिशत भन्दा झिनो रूपमा बढी हो।

आयात संरचनामा मध्यवर्ती र पुँजीगत वस्तुको हिस्सा बढ्नु उत्पादन र पूर्वाधार गतिविधि विस्तारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर निर्यातमा पुँजीगत तथा मध्यवर्ती वस्तुको योगदान कमजोर रहनुले व्यापार सन्तुलन सुधारमा दीर्घकालीन चुनौती कायम रहेको देखिन्छ।

समग्रमा, पछिल्लो चार महिनाको तथ्याङ्कले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयाततर्फ केही संरचनात्मक सुधारको संकेत देखाए पनि निर्यात पक्ष अझै उपभोग्य वस्तुमा निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार निर्यातलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन औद्योगिक उत्पादन, प्रविधि प्रयोग र मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन अपरिहार्य देखिन्छ।