बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ ले विपन्न वर्ग कर्जाको हाल कायम पाँच प्रतिशत सीमा एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर चार प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, लक्षित र परिणाममुखी बनाउन यस्तो परिमार्जन आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ। हालको व्यवस्थाले वास्तविक विपन्न तथा ग्रामीण समुदायसम्म कर्जा अपेक्षित रूपमा नपुगेको गुनासो बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलका अनुसार साना तथा लघु कर्जामा विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई भने निर्देशित कर्जाको हालको प्रतिशत क्रमशः घटाउँदै उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहयोग पुग्ने कार्यदलको विश्वास छ।

कृषि कर्जाको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि उत्पादनको चक्रसँग मेल खाने गरी कर्जा नीति तयार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। हालको कर्जा नीति किसानको बाली र उत्पादन चक्रअनुसार नबन्दा मोराटोरियम अवधि तथा साँवा–ब्याज भुक्तानी तालमेल नहुने समस्या देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। यसले गर्दा वास्तविक कृषकका लागि कृषि कर्जा सहज नबनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले कृषि कर्जाको वास्तविक लागत अत्यधिक भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। धितो मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस, कर्जा सूचना केन्द्र शुल्क, बीमा खर्च, मालपोत रोक्का तथा विभिन्न प्रशासनिक शुल्कका कारण कर्जाको लागत बढिरहेको उल्लेख गर्दै कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी यी खर्च घटाउने वा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेकाले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने सुरक्षित तथा धितोले खामेका कर्जालाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम भार गणना लगायतका नियामकीय प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रका सन्दर्भमा कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल प्रवाह गर्दै आएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। दुई करोड रुपैयाँको सीमाले नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको कार्यदलको ठहर छ। त्यसैले परियोजनालाई नै धितो मानेर प्रदान गरिने कर्जामा यो सीमा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने एमएसएमई कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी पाँच करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिएको प्रोजेक्ट फाइनान्स कर्जालाई समेट्न उपयुक्त हुने कार्यदलको धारणा छ। विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा भने हाललाई यथावत् राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

समग्रमा, कार्यदलको प्रतिवेदनले निर्देशित कर्जा, कृषि वित्त, र साना उद्यम कर्जामा गुणात्मक सुधार नगरेसम्म कर्जा प्रवाहले अपेक्षित आर्थिक प्रभाव दिन नसक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। कर्जा नीतिलाई अझ व्यवहारिक, उत्पादनमुखी र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनु नै दिगो आर्थिक पुनरुत्थानको आधार हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।