नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल (२०२०-२०२५) नेपालको वित्तीय प्रणाली स्थिर गर्ने र आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएका नीतिगत निर्णयहरूले चिनिन्छ। तर, यी नीतिहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा गहिरो र प्रायः विवादास्पद प्रभाव पार्यो। केही नीतिहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र अटकलबाजी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे भने, अरू नीतिहरूले नेप्सेमा मन्दीको प्रवृत्ति र अस्थिरता बढाउन मद्दत गर्यो। यसैबीच, केही प्रोत्साहनमूलक नीतिहरूले नेप्सेमा अल्पकालीन राहत दिएर निवेशकहरूलाई आश्वस्त पनि गर्यो। यहाँ अधिकारीको नीतिहरूले नेप्सेको प्रदर्शनमा कसरी प्रभाव पार्यो भन्ने विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत छ।

नेप्सेमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिहरू

१. मार्जिन लेन्डिङ सीमा (२०२१-२०२४)
२०२१ मा, NRB ले मार्जिन लेन्डिङमा सीमा लगाएर यसलाई १२० करोडमा सीमित गर्यो। यसको उद्देश्य अटकलबाजी नियन्त्रण गर्नु थियो, तर यसले नेप्सेमा तात्कालिक र गम्भीर प्रभाव पार्यो। २०२१ मा ३२२७ बिन्दुमा पुगेको नेप्से सूचकांक ४४% ले झर्यो। यसले बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना गर्यो र कारोबारको मात्रा २०२१ मा प्रतिदिन २० अर्बबाट घटेर २०२३ सम्ममा २ अर्बमा झर्यो। यो नीति निवेशकहरूको लागि निराशाजनक रह्यो।

२. लक्जरी आयात प्रतिबन्ध (२०२२-२०२३)
२०२२ मा लक्जरी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले आयातमा निर्भर क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। यसले नेप्से २००० बिन्दुभन्दा तल झार्यो र २०२३ को मध्यसम्ममा बजार पूँजीकरणमा २०० अर्ब रुपैयाँको कमी आयो। यसले बजारमा निवेशकहरूको विश्वासमा गिरावट ल्यायो।

३. CRR र SLR मा वृद्धि (२०२१-२०२२)
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न NRB ले २०२१ मा CRR ४% मा बढाएर SLR लाई पनि कडा गर्यो। यसले बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता घटायो, जसले नेप्सेमा ठूलो प्रभाव पार्यो। २०२१ अगस्टमा २८१८ बिन्दुमा पुगेको नेप्से २०२२ को मध्यसम्ममा २००० बिन्दुभन्दा तल झर्यो।

४. कार्यशील पूँजी नियम (२०२२)
२०२२ मा NRB ले कार्यशील पूँजी ऋणलाई कम्पनीको आवश्यकताको ७५% मा सीमित गर्यो। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूको नगदी प्रवाहमा असर गर्यो, जसले नेप्सेलाई २१०० बिन्दुबाट १८५० बिन्दुमा झार्यो।

५. विदेशी मुद्रा संकटमा ढिलाई (२०२२-२०२३)
२०२२ मा विदेशी मुद्रा भण्डार घटेर ९.५ अर्ब डलरमा पुग्दा NRB ले चाँडो कदम चालेन। यसले आर्थिक अनिश्चितता बढायो र नेप्से २००० बिन्दुभन्दा तल रह्यो। डिसेम्बर २०२२ मा नेप्से १७९० बिन्दुमा झर्यो।

६. फिक्स्ड डिपोजिटमा ब्याजदर सीमा (२०२१)
२०२१ मा फिक्स्ड डिपोजिटमा ब्याजदर सीमा लगाइएकोले निवेशकहरूको आकर्षण घट्यो। यसले नेप्सेलाई २०२१ को मध्यमा ३००० बिन्दुबाट घटेर २०२१ को अन्त्यसम्म २५०० बिन्दुमा झार्यो।

७. जलविद्युत ऋण नियम (२०२२)
२०२२ मा जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि ऋण नियम कडा गरियो। यसले नेप्सेको प्रमुख क्षेत्र जलविद्युतमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। नेप्से २०२२ को सुरुमा २२०० बिन्दुमा पुगे पनि मध्यसम्ममा १९०० बिन्दुमा झर्यो।

८. माइक्रोफाइनान्समा अत्यधिक नियमन (२०२३)
२०२३ मा माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूमा कडा नियम लागू गरियो। यसले नेप्सेमा सूचीकृत माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूको प्रदर्शनमा असर गर्यो। नेप्से २०२३ को मध्यमा २१०० बिन्दुमा पुगे पनि सेप्टेम्बरसम्ममा १९३१ बिन्दुमा झर्यो।

नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिहरू

१. सतर्क उदार मौद्रिक नीति (२०२४)
२०२४ मा NRB ले सतर्क उदार मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो। यसले १२.५% ऋण वृद्धिको लक्ष्य राख्यो र नेप्सेमा ४.४% को उछाल आयो। बैंकिङ क्षेत्रका शेयरहरूले यसमा ठूलो योगदान दिए।

२. डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन (२०२०-२०२४)
अधिकारीको कार्यकालमा QR पेमेन्ट र RTGS जस्ता डिजिटल सेवाहरू प्रवर्द्धन गरियो। यसले बैंकहरूको कार्यक्षमता बढायो र नेप्सेमा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा योगदान दियो।

३. नीतिगत ब्याजदर घटाउने (२०२३)
२०२३ मा NRB ले नीतिगत ब्याजदर घटाएर आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्यो। यसले नेप्सेलाई १८०८ बिन्दुबाट २२४४ बिन्दुमा उकालो चढाउन मद्दत गर्यो।

निष्कर्षः मिश्रित विरासत

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल नेप्सेमा मिश्रित प्रभाव छाडेर गयो। उनका नीतिहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरे पनि, धेरैजसो नीतिहरूले नेप्सेमा मन्दी र अस्थिरता बढाउन मद्दत गर्यो। तर, २०२३ र २०२४ मा गरिएका केही नीतिहरूले बजारलाई राहत दिएर निवेशकहरूलाई आश्वस्त पनि गर्यो।

२०२५ फेब्रुअरी २३ सम्ममा, नेप्से यस मिश्रित विरासतको प्रतिबिम्ब हो—यसले अझै पूर्वको गतिविधि फिर्ता पाउन संघर्षरत छ, तर नीतिगत प्रोत्साहनले केही उम्मेद पनि जगाएको छ। अधिकारीको कार्यकालबाट प्राप्त सीपहरूले वित्तीय नियमन र बजार वृद्धिबीचको सन्तुलनको महत्व देखाउँछ, जुन नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई भविष्यमा पनि आकार दिनेछ।