नेपालको इतिहासमा युवापुस्ताले बोकेको आवाज कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले प्रमाणित गरिदिएको छ। १३ वर्षदेखि २८ वर्षबीचका युवाहरूले सरकारको भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताविरुद्ध गरेको आन्दोलन पहिलो दिनमै हिंसात्मक र दुःखदायी ढंगले उफ्रिएको छ। राजधानी काठमाडौंदेखि बाहिरी सहरहरूमा भएको झडप, गोलीप्रयोग र आगजनीले मुलुक शोकमा डुबेको छ। अहिलेसम्मै १७ भन्दा बढी युवाको ज्यान गइसकेको र यो संख्या अझ बढ्ने आकलन भइरहेको अवस्थामा मुलुककै भविष्य बोकेको पुस्ता रगतमा ढलेको दृश्यले सम्पूर्ण समाजलाई आक्रोशित तुल्याएको छ।

फेसबुक, युट्युबसहित २४ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध आन्दोलनको प्रत्यक्ष कारण देखिए पनि, यो विद्रोहको वास्तविक बीउ भने दशकौँदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, अवसरवाद र असमानतामा छ। युवाले पढ्दा–पढ्दै रोजगारी नपाउनु, जागिर खान घूस दिनुपर्ने अवस्था, राजनीतिमा नातावाद–क्लाइण्टेलिजम, न्यायपालिकामा समेत दलको आदेश पालना गर्ने प्रवृत्ति, र सरकारी कार्यालयमा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार—यी सबैले उनीहरूलाई राज्यसँग विमुख बनाएको हो। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु त केवल ‘ट्रिगर’ मात्र हो, विद्रोहको आधार भने गहिरो संरचनागत अन्याय हो।

युवाको ज्यान गएको घटनामा गृह मन्त्रालयको असफलता सर्वत्र देखिन्छ। आन्दोलन सुरु भएको दिन बिहानदेखि नै युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए, तर सम्भावित भिडन्त रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालय र सुरक्षा संयन्त्रले उचित तयारी गर्न सकेन। परिणाम स्वरूप गोली प्रहार र बलप्रयोगले अनावश्यक ज्यान गयो। यसरी सुरक्षाको संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्ने गृहमन्त्रीले अब पनि पदमा अडिग रहनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग ठट्टा गर्नु हो। गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि जनतासामु निष्कपट भई माफी माग्नैपर्छ। सरकार प्रमुखका रूपमा उनी देशको चरम अव्यवस्था, बढ्दो असन्तोष र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारका प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन्। माफी माग्नु कमजोरी होइन, बरु जनताप्रति उत्तरदायित्वको सम्मान हो।

युवाहरू सडकमा ढलेर मरिरहेका बेला स्थापित दलहरू मौन देखिनु, कतिपय नेताले आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रलोभनको दृष्टिले मात्र हेर्नु र केही सञ्चार माध्यमहरूले सरकारकै स्वर दोहोर्याउनु—यी सबै घोर आपत्तिजनक कुरा हुन्। पत्रकारिताले सत्ताको प्रतिवाद गर्नुको साटो सत्ताकै प्रवक्ता बन्ने प्रवृत्ति र अदालतले दलको आदेश पर्खने प्रवृत्तिले युवाको आक्रोश अझ चर्काएको छ।

युवाहरूको आन्दोलन न्यायसंगत मागसहित सुरु भए पनि, संसद् भवनको पर्खाल भत्काउने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने कामले आन्दोलनको निष्ठामा प्रश्न उठाउँछ। सुरक्षा निकायको दमन मुख्य कारण भए पनि आन्दोलनका संयोजकहरूले पनि समर्थकलाई संयमित राख्न सकेनन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बल हिंसामा होइन, नैतिकतामा हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन।

यो आन्दोलन अझै सफल वा असफल घोषित भएको छैन। तर यसले देशको राजनीति र शासन प्रणालीलाई गहिरो घच्घचो दिएको छ। सरकार अब पनि ढिलाइ नगरी युवाको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार—यी मागलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे अर्को विस्फोट रोक्न सकिँदैन।

युवापुस्ताले चाहेको कुरा ठूला–ठूला भाषण होइन, इमान्दार नेतृत्व र पारदर्शी शासन हो।
यदि अहिले पनि सत्ता सुस्तायो भने यो आन्दोलन अर्को ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटो खोल्न सक्छ।