अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ सालको जून ४ मा एक नयाँ यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। यस निर्णयले १२ वटा देशका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा र ७ वटा देशका नागरिकलाई आंशिक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्नबाट रोक्नेछ। यो आदेश आगामी जुन ९ देखि लागू हुनेछ।

पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरू:

अफगानिस्तान
म्यानमार (बर्मा)
चाड
कंगो गणराज्य
इक्वेटोरियल गिनी
इरेट्रिया
हैटी
इरान
लिबिया
सोमालिया
सुडान
येमेन

आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरू:

बुरुन्डी
क्यूबा
लाओस
सिएरा लियोन
टोगो
तुर्कमेनिस्तान
भेनेजुएला

ट्रम्पले यस कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्न आवश्यक ठहराउनुभएको छ। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार, यी देशहरूको नागरिकहरूको प्रवेशमा उच्च जोखिम रहेको र तिनीहरूको स्क्रिनिङ तथा भेटिङ प्रक्रियामा कमी रहेको छ। यसका साथै, केही देशहरूले अमेरिकी आप्रवासन र सुरक्षा मापदण्डहरूसँग सहकार्य नगरेको र आप्रवासन कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।

यस आदेशमा केही अपवादहरू पनि रहेका छन्:

कानूनी स्थायी निवासीहरू
पहिले जारी गरिएका भिसा भएका व्यक्तिहरू
खास आप्रवासन श्रेणीका व्यक्तिहरू
अफगान विशेष आप्रवासी भिसा (SIV) का धारकहरू
कूटनीतिक, संयुक्त राष्ट्र संघ, वा नाटो भिसा भएका व्यक्तिहरू
खेलाडीहरू र खेलकुद टोलीका सदस्यहरू
अमेरिकी सरकारका कर्मचारीहरूको आप्रवासी भिसा धारकहरू
इरानका जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको आप्रवासी भिसा धारकहरू
राष्ट्रिय चासोका आधारमा अन्य व्यक्तिहरू

यो आदेशले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको विवादास्पद "मुस्लिम प्रतिबन्ध" नीति पुनः लागू गरेको छ, जसले २०१७ मा विभिन्न मुस्लिम बहुल देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकी भूमिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने काम गरेको थियो। उक्त नीति अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले २०१८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा आधारमा वैध ठहराएको थियो।

नागरिक अधिकार समूहहरूले यस नयाँ प्रतिबन्धको आलोचना गर्दै यसलाई कानूनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो प्रतिबन्धले शरणार्थीहरूको पुनर्वास प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्छ र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने देशहरूबाट पलायन गर्ने व्यक्तिहरूलाई असर पुर्याउन सक्छ।