महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सरकारले सुरु गरेको ‘महिला उद्यमशील कर्जा’ कार्यक्रम विस्तार हुँदै गएको देखिए पनि फिर्तीको अवस्था भने कमजोर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्ममा ६० हजार ९३७ महिलाले कर्जा लिएका छन्। उनीहरूले लिएको कर्जाको कूल रकम ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

योजनामार्फत कर्जा लिएका मध्ये थुप्रै महिलाले व्यवसाय विस्तारमा लगानी गरेको दाबी गरे पनि २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा हालसम्म फिर्ता नभएको पाइएको छ। बाँकी कर्जाको अनुपात ३७.८७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन खासै सन्तोषजनक छैन। यसले योजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमार्फत प्रवाह भएको छ। कूल कर्जामध्ये ८२ प्रतिशतभन्दा बढी (५० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) त्यही वर्गबाट स्वीकृत भएको हो। ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले ९ हजार ४४५ जनालाई १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिएका छन्। ‘ग’ वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरूबाट ९३६ महिलाले मात्र कर्जा लिएका छन्। ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूबाट भने झिनो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ।

यसले देखाउँछ, योजना लोकप्रिय भए पनि अझै पनि शहरी र वाणिज्य बैंक केन्द्रित नै छ। ग्रामीण र सिमान्तकृत क्षेत्रमा महिला कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

योजनाको उद्देश्य महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो। तर, अधिकांश महिलाले व्यवसायिक योजना र बजार पहुँचको स्पष्टता नपाउँदा कर्जाको उपयोग प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा कर्जा घरेलु खर्च, ऋण तिर्ने, वा आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ। यसले योजना निर्देशित उद्देश्यबाट बिचलन भइरहेको देखाउँछ।

कर्जा तिर्ने पक्ष कमजोर हुनुमा बैंकहरूको निगरानी प्रणाली पनि जिम्मेवार देखिन्छ। कर्जा बाँडिने तर त्यसपछि अनुगमन नहुनु, नियमित सम्पर्कमा नरहनुले पनि कर्जा फिर्तीमा असर पुर्‍याएको देखिन्छ। साथै, कर्जा लिने महिलामा वित्तीय साक्षरता र व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव नहुनु अर्को ठूलो चुनौती हो।

वित्तीय समावेशीतामा महिलाको पहुँच बढाउन योजना प्रभावकारी भए पनि यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि केही सुधार आवश्यक देखिन्छ। बैंकले कर्जा सँगै व्यवसायिक तालिम, बजारको जानकारी र वित्तीय अनुशासनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। साथै, गाउँ–गाउँमा सहकारी र लघुवित्तमार्फत योजना विस्तार गरी दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई समेत समेट्नुपर्छ।