खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै
Author
NEPSE TRADING

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ ।
दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ ।
खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो सुधार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा देखिएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशतले खुद ब्याज आम्दानी बढाउँदै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याएको छ । यससँगै कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, कृषि विकास बैंक, एनएमबि बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले पनि औसतभन्दा माथिल्लो स्तरको सुधार देखाएका छन् ।
यस अवधिमा केही बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानीमा भने उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सबैभन्दा धेरै गिरावट एनआईसी एसिया बैंकमा देखिएको छ, जहाँ खुद ब्याज आम्दानी करिब १६ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र हिमालयन बैंकको खुद ब्याज आम्दानी पनि दोहोरो अंकको दरले घटेको छ । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको आम्दानी पनि नकारात्मक वृद्धिदरमा देखिएको छ ।
केही बैंकहरूले भने सीमित तर स्थिर सुधार कायम गरेका छन् । लक्ष्मी सनराइज, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले १ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा वृद्धिदर देखाएका छन् भने एभरेष्ट, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ र माछापुच्छ्रे बैंकले ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद ब्याज आम्दानी बढाएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा कम खुद ब्याज आम्दानी भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ ।
नाफा बढे पनि गुणस्तरमा प्रश्न
खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार देखिए पनि बैंकहरूको नाफा संरचना भने सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब साढे ११ प्रतिशतले बढी हो ।
तर, यस नाफामध्ये करिब ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ — अर्थात् करिब २८ प्रतिशत — पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको देखिन्छ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानकअनुसार यस्तो ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउन पाइने भए पनि, नियामकीय समायोजनमार्फत पछि घटाउनुपर्ने भएकाले नाफाको गुणस्तर कमजोर भएको संकेत मानिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जसमा नउठेको ब्याजको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा निकै कम थियो । चालु आवमा भने अधिकांश बैंकहरूको नाफा नउठेको ब्याजमा बढी निर्भर देखिन थालेको छ ।
खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्यो
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.०८ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना महामारीपछिको आर्थिक सुस्तता, त्यसपछि देखिएको सामाजिक–आन्दोलनजन्य असर तथा कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीमा देखिएको कठिनाइले खराब कर्जा बढाएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले धितो सकार गर्ने क्रम बढाउँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको छ । तर, घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तताले ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
समग्र चित्र : स्थिरताका संकेत, तर दीर्घकालीन जोखिम कायमै
समग्रमा, खुद ब्याज आम्दानीमा देखिएको सामान्य सुधारले बैंकिङ क्षेत्र केही स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको संकेत दिए पनि नाफाको ठूलो हिस्सा नउठेको ब्याजमा निर्भर हुनु, खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्नु र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा देखिएको छ । बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको समग्र गतिशीलता सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।



