दोहोरो आईजीनविरुद्ध पियोर इनर्जीको रिटमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अस्वीकार

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि एउटै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) माग गर्दै पियोर इनर्जी लिमिटेडले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

दोहोरो आईजीनको विषयमा अन्तरिम आदेशको मागसहित कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो। अदालतले रिट निवेदन अन्तिम निरूपणको प्रकृतिको रहेको भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, अदालतले उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार भने दिएको छ।

धितोपत्र अभौतिकीकरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले गत साउनमा आईजीनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको थियो। ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गरिए पनि हालसम्म बोर्डबाट औपचारिक स्वीकृति पाएको छैन।

पियोर इनर्जीले २०८२ साल जेठ १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा संस्थापकतर्फका ६४ लाख कित्ता र सर्वसाधारणतर्फका १६ लाख कित्ता गरी कुल ८० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत गराएको थियो। तर, दोहोरो आईजीन विवादका कारण कम्पनीका संस्थापक सेयर हालसम्म सम्बन्धित सेयरधनीहरूको हितग्राही खातामा जम्मा हुन सकेका छैनन्।

सीडीएससीले फरक प्रकृतिका सेयरका लागि एउटै आईजीन नम्बर दिन नमिल्ने भन्दै संस्थापक सेयर हितग्राही खातामा जम्मा नगरेको जनाएको छ। यही निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै पियोर इनर्जी उच्च अदालत पाटन पुगेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेकाले दोहोरो आईजीनसम्बन्धी विवादले अब न्यायिक व्याख्या पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस मुद्दाको फैसला धितोपत्र अभौतिकीकरण र आईजीन व्यवस्थापनको भविष्यका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।