सरकारले १२ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्यो

सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै, कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तथा आपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेड लगायतका १२ सार्वजनिक निकायहरूले गुनासोका आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका थिए।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।