सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेप्सेको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गत मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पाएको ५० दिने समयसीमाभित्र नेप्सेको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको थियो। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेप्सेको वर्तमान संरचना, स्वामित्व, पूँजी संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पूँजी वृद्धि र स्वामित्व संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव

प्रतिवेदनको मुख्य सुझावमध्ये नेप्सेको हालको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु प्रमुख रहेको छ। यसका लागि सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर आईपीओमार्फत निष्कासन गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबाट थप पूँजी जुटाउने विकल्प अघि सारिएको छ।

समितिले भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा अपनाइएका सेयर बजार पुनर्संरचना मोडललाई नेपालमा पनि सन्दर्भअनुसार लागू गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक तथा धितोपत्र ब्रोकरहरूको पनि सेयर स्वामित्व छ।

हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ विज्ञ समिति गठनको सुझाव

नेप्से पुनर्संरचनाको पहिलो चरणका रूपमा हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी सेयरधनी संस्थाबाट विज्ञहरूको सहभागितामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमुखी संस्थाबाट व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री संस्थामा रूपान्तरण गर्न यस्तो संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहेको समितिको ठहर छ।

यसका साथै, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने, संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने र व्यवस्थापनमा पेशागत दक्षता बढाउनुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउने वा पूर्ण बिक्री गर्ने विकल्प

समितिले सरकारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका लागि दुई विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो विकल्पअनुसार सरकारले २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखी बाँकी सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। दोस्रो विकल्पमा भने सरकारले आफ्नो शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको सेयर बिक्री ‘ओपन बिड’ प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र त्यसअघि नेप्सेको ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरी यथार्थ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, सरकारको सेयर स्वामित्वमध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने र कुनै पनि स्थानीय संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नदिने सिफारिस गरिएको छ। स्थानीय संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको धारणा छ।

अब कार्यान्वयनको दिशा कता?

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि गत मंसिर ३ गते गठन गरिएको समितिको संयोजक नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा हुन्। समितिमा नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विज्ञ सदस्यहरू सहभागी रहेका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयसँगै अब कुन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्ने विषय लगानीकर्ता, सेयर बजारका सहभागी र नीतिनिर्माताहरूका लागि चासोको केन्द्र बनेको छ। नेप्सेको भावी संरचनाले नेपाली पुँजी बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।