भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा

काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ ।

भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।

कर नीतिमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने तलब पाउने कर्मचारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ स्ट्यान्डर्ड कटौतीको सुविधा दिइएको थियो । यस वर्ष भने कर छुटको सीमा १२ लाखबाट बढाएर १४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र स्ट्यान्डर्ड कटौती ७५ हजारबाट १ लाख रुपैयाँ बनाइनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । सोही अनुसार कर संरचनामा केही संशोधन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसका साथै सुन र चाँदीको आयात शुल्क घटाइने सम्भावनाबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ । आयात शुल्क घटेमा आभूषण उद्योगलाई राहत पुग्ने र उपभोक्ताका लागि मूल्य केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कृषि सम्मान निधि योजनाअन्तर्गत किसानलाई दिइँदै आएको वार्षिक सहयोग रकम बढाइने सम्भावनामा पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । हाल किसानलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ, जसलाई बढाएर १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यसले किसानको आयमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने र कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै बजेटमार्फत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वृद्धि गरिने सम्भावना पनि रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । समग्रमा, आज प्रस्तुत हुने बजेटलाई करदातामैत्री, कृषिमुखी र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको हुने अपेक्षासाथ हेरिएको छ ।