गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड: उमेर सीमा हट्यो, विवाद चुलियो

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले एउटा अप्रत्यासित कदम चालेको छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेरको सीमा हटाइएको छ। यो निर्णय गत २७ फागुनमा भएको र सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

पहिले गभर्नरका लागि ३० देखि ६५ वर्षसम्मको उमेर तोकिएको थियो। अब यो बाध्यता हटेसँगै ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरू पनि यो पदका लागि योग्य ठहरिने भएका छन्। यो परिवर्तनले डा. रवीन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको चर्चा सुरु भएको छ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गभर्नरका लागि आ-आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेका छन्। कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गुणाकर भट्ट, केवल भण्डारी र रवीन्द्र पाण्डे चर्चामा छन् भने एमालेबाट निलम ढुंगाना तिम्सिना, प्रकाश श्रेष्ठ, बमबहादुर मिश्र र अशोक शेरचनको नाम अघि सारिएको बुझिएको छ। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले क्षत्रीलाई अगाडि बढाउन चाहेको र यसमा स्वार्थ समूहको हात रहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र सर्वसाधारणमा निराशा छाएको समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा विज्ञ र सक्षम व्यक्ति आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, सत्ताको प्रभावमा गैर-विज्ञ व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। अर्थविद्हरूले यस्तो नियुक्तिले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ। समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सदस्य छन्। यो समितिले तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछ, जसमध्ये एक जना मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नर बन्नेछन्। तर, सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सोमबारसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पाण्डेलाई देउवाले सुरुमा समर्थन गरेको देखिए पनि पछिल्लो समय क्षत्रीको नाम अगाडि आएको छ। क्षत्रीको विगत विवादित छ। उनी २०७४ मा तीन महिनाका लागि मुख्यसचिव बनेका थिए र ऊर्जा सचिव रहँदा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। यता, पाण्डेलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि भूमिका खेलेको चर्चा छ।

यो नयाँ मापदण्डले गभर्नरसहित अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ। उमेर सीमा हटाउनुको पछाडि विशिष्ट व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको आशंका धेरैले गरेका छन्। मन्त्रालयले भने यो परिवर्तनलाई नियमित प्रक्रियाको हिस्सा भनेको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषय टुंगो लगाउने प्रयास भए पनि दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा निर्णय हुन सकेन। अर्थतन्त्रको संवेदनशील समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ। सत्ताको दबाबमा हुने नियुक्तिले देशको आर्थिक भविष्य जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।