बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन दोब्बरले बढ्यो

आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालाई कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) र कर्जा अपलेखन (Write-off) तीव्र गतिमा बढेको छ। पछिल्लो एक वर्षमै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ४२ प्रतिशतले बढ्दा, कर्जा अपलेखन भने ११६ प्रतिशतले उक्लिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी मिलाएर कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ३५ अर्ब ५० करोड मात्र थियो। यसरी एक वर्षमै १५ अर्बभन्दा बढीको थप गैर-बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको हो। वाणिज्य बैंकको मात्रै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।

त्यसैगरी, गत वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा अपलेखन ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी हो। वाणिज्य बैंकहरुले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन गरेका छन्।

विशेषगरी कोभिड–१९ कालमा दिइएका सहुलियत हटेपछि ऋणीहरुको आम्दानी घट्दै गयो र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था बढ्यो। परिणामस्वरूप, कर्जा असुलीमा कठिनाइ बढ्दै गएपछि बैंकहरुले धितो लिलामी गरेर पनि बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नै नाममा सकार गर्न थालेका छन्। यसरी प्राप्त सम्पत्तिलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ।

बैंकहरुले यसलाई बिक्री गर्न नसक्दा नाफा–लाभांशमा नकारात्मक असर परेको छ। शेयरधनीहरुको प्रतिफलमा समेत प्रभाव पर्न थालेपछि सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ। गत मौद्रिक नीति र बजेटमा पनि AMC स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वित्तीय विश्लेषकहरुका अनुसार गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन बढ्नु बैंकिङ प्रणालीकै स्वास्थ्यका लागि चुनौती बनेको छ। यदि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसको दीर्घकालीन असर लगानी वातावरण र शेयर बजार दुवैमा देखिने सम्भावना छ।