सुस्त कर्जा विस्तारपछि राष्ट्र बैंकको लचक नीति, वर्षअन्त्यसम्म १२% लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ‘उपचारात्मक’ कदम अघि सारेको छ। वार्षिक १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रीय बैंकले पुस मसान्तसम्म जम्मा ३.८ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि हासिल गरेपछि बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन नीतिगत ढोका केही खुला गरेको हो। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र प्रगति हुनु अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायम रहेको स्पष्ट संकेत हो।

बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू ऋण लिन अनिच्छुक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’मा लचकता अपनाएको छ। स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार अब बैंकहरूलाई नै दिइएको छ। यस व्यवस्थाले अल्पकालीन ऋणको चाप कम गर्दै उद्योगीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, कृषि र ऊर्जासम्म सीमित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य उद्योगसम्म समेटिएको छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने आधार तयार गरेको छ।

समीक्षाले आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका तर नियत सफा भएका ऋणीहरूलाई पनि राहत दिएको छ। उचित कारण देखिएमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर ऋण राफसाफ गर्ने अवसर दिइने व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कन प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारिएपछि ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो बनेको छ। रेमिटेन्स १० खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनुले बैंकहरूसँग लगानी क्षमताको अभाव नरहेको देखाउँछ।

यद्यपि, बाँकी ६ महिनामा करिब ८.२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विज्ञहरूका अनुसार नीति लचक मात्र पर्याप्त हुँदैन, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढ्नुपर्छ। यदि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे र व्यवसायीहरूले सस्तो ब्याजदरको अवसर उपयोग गर्न सके भने वैशाख–जेठसम्म कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन सक्छ। अन्यथा, बलिया बाह्य सूचकांक हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नभए आर्थिक वृद्धिको अपेक्षित गति हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले आगामी महिनाहरूमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता अझै टड्कारो बनेको छ।