कालोसूचीमा परे एक लाखभन्दा बढी: २०८१ मा अझै बढ्ने अनुमान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला साढे छ वर्षमा १ लाख ५ हजार ६ सयभन्दा बढी ऋणीहरू कालोसूचीमा समावेश भएका छन्। वि.सं. २०७५ देखि २०८१ फागुन २५ गतेसम्म यो सङ्ख्या कायम भएको हो। कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन्।

यो अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। २०७५ मा १ हजार ३ सय ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए भने २०७६ मा यो सङ्ख्या ३ हजार पुग्यो। त्यसपछि २०७७ मा ३ हजार २ सयभन्दा बढीले यो सूचीमा स्थान बनाए। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा यो समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।

वि.सं. २०७८ मा ७ हजार ९ सय ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा नाम लेखाए। यो सङ्ख्या २०७९ मा निकै डरलाग्दो बन्यो, जतिबेला १९ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परे। त्यस्तै, २०८० मा ३३ हजार २ सय व्यक्तिहरू यो सूचीमा थपिए। २०८१ को वैशाखदेखि फागुन २५ गतेसम्म मात्रै ३७ हजार ५ सय ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्, जसले यो वर्ष अझै बढ्ने संकेत देखाउँछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको समयमा कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूलाई सिफारिस गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्छ। पछिल्लो समय कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।