Economy News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
1 min read
नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज वा भोलिसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत परिवर्तन नहुने बताइएको छ। डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना विदेशबाट फर्किएपछि बैठक बसेर समीक्षा स्वीकृत गरिनेछ। कानुनअनुसार ६ महिनापछि ४५ दिनभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
NEPSE TRADING
·24 Feb, 2026
1 min read
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण को तथ्याङ्कअनुसार सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क शिखर इन्स्योरेन्स ले संकलन गरेको छ। त्यसपछि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स क्रमशः शीर्ष स्थानमा रहेका छन्।
NEPSE TRADING
·24 Feb, 2026
1 min read
सामाजिक सुरक्षा कोषमा फागुन १० गतेसम्म योगदानकर्ताबाट १ खर्ब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। हाल कोषमा २८ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता र २३ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत छन्। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको तलबबाट ३१ प्रतिशत योगदान जम्मा गरिन्छ। कोषले संकलित रकम सरकारी ऋणपत्र, बैंक निक्षेप, म्युचुअल फन्ड लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा लगानी गर्दै आएको छ। औपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सहभागिता बढी भए पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहेको छ।
NEPSE TRADING
·23 Feb, 2026
1 min read
काठमाडौं । चुनावी गतिविधि बढेसँगै नेपालमा स्मार्टफोनको आयात उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि माघसम्म २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरका १४ लाखभन्दा बढी स्मार्टफोन आयात भएका छन्, जसबाट सरकारले ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.५९ प्रतिशतले बढेको छ। कर र व्यापारी मार्जिनका कारण उपभोक्तासम्म पुग्दा मोबाइलको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ। पछिल्लो समय एआई प्रविधियुक्त र आधुनिक मोबाइलको प्रयोग बढेकाले महंगा स्मार्टफोनको माग पनि बढ्दै गएको छ।
NEPSE TRADING
·23 Feb, 2026
1 min read
हितेन्द्रदेव शाक्य नेतृत्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन्। ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानका कारण विवाद कायमै रहँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की ले लगानी जोखिम बढेको बताएका छन्। अन्तरिम सरकार भएकाले अब आगामी सरकारबाटै निर्णय हुने संकेत गरिएको छ।
NEPSE TRADING
·23 Feb, 2026
1 min read
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको र आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको आईएमएफले जनाएको छ । गभर्नर Bishwanath Paudel नेतृत्वको Nepal Rastra Bank सँगको छलफलपछि आईएमएफले नियामक प्रणाली सुदृढ गर्न, खराब कर्जा असुली सुधार गर्न र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत स्वायत्तता बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ । कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता पाउनेछ । राजनीतिक अनिश्चितता र वित्तीय जोखिमले अर्थतन्त्रमा दबाब रहने भएकाले सुधार प्रक्रिया निरन्तर जारी राख्नुपर्नेमा आईएमएफले जोड दिएको छ ।
NEPSE TRADING
·22 Feb, 2026
1 min read
नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ। आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुनेछ, जसमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। ८७ दिने यो उपकरणको साँवा तथा ब्याज २०८३ जेठ ६ गते भुक्तानी गरिनेछ।
NEPSE TRADING
·22 Feb, 2026
1 min read
काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) दुई वर्षले थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले भूकम्प, बाढी, पहिरो र कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएका आयोजनालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा आएको यस निर्णयले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनालाई राहत दिनेछ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले यसलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम बताएका छन्।
NEPSE TRADING
·20 Feb, 2026
1 min read
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा पूँजी बजारसम्बन्धी विषयले विशेष स्थान पाएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शेयर बजार सुधार, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणका फरक–फरक योजना अघि सारेका छन्। रास्वपाले संरचनागत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रणालीमा जोड दिएको देखिन्छ भने ठूला दलका घोषणापत्र सतही भएको महसुस लगानीकर्तामा छ। विज्ञहरूका अनुसार घोषणापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।
NEPSE TRADING
·20 Feb, 2026
2 min read
सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ। माघको अन्त्यसम्ममा सरकारले मात्र बजेटको ४०.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी खर्च चालु खर्चमा गरिएको छ, जुन कर्मचारी तलव, भत्ता र दैनिक सञ्चालनमा लाग्ने खर्चहरूमा व्यय गरिएको छ। पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम खर्च भएको छ, जसमा मात्र १५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ, कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा बढी हो। तर, आयकर संकलनमा गिरावट आएको छ, जसको कारण ब्याज दरको घटाव र शेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी हो। अर्थमन्त्रीले चुनावका कारण बजेट खर्चमा कठिनाइ आएको बताए।
NEPSE TRADING
·13 Feb, 2026
1 min read
फागुन २०२६ महिनामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर माघ महिनाको तुलनामा ०.११५५ प्रतिशत घटाएर ४.५६९ प्रतिशतमा झारेका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा बढी ०.७५ प्रतिशत घटाएको छ। नेपाल बैंकले ५.१ प्रतिशतको अधिकतम ब्याज दर दिनेछ, जबकि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट र सिद्धार्थ बैंकले ४.२५ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याज दर दिने छन्। संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ४ प्रतिशतको ब्याज हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबि बैंकले दिने छन्।
NEPSE TRADING
·12 Feb, 2026
1 min read
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप करिब ७७ खर्ब रुपैयाँ छ भने करिब ५८ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.३७ प्रतिशतमा छ। अझै पनि बैंकहरुमा ११ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। अधिक तरलता हुनु बजारमा कर्जा प्रवाह कम भएको संकेत हो। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, स्थायी तरलता सुविधा र ऋणपत्रमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि यसले कर्जा विस्तारमा दबाब पर्ने सम्भावना कायम गरेको छ। यदि बजारमा लगानीयोग्य पूँजी सही दिशा र परियोजनामा प्रवाहित भएन भने आर्थिक वृद्धि दरमा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ।
NEPSE TRADING
·11 Feb, 2026
1 min read
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल अत्यधिक तरलता रहेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ। निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि उद्योग–व्यवसायबाट कर्जाको माग कमजोर रहँदा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्ड, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरे पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। हाल बैंकहरूको कुल निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता प्रणालीमा रहेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धि सीमित रहँदा र संस्थागत निक्षेपको हिस्सा उच्च रहँदा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
NEPSE TRADING
·10 Feb, 2026
1 min read
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा कुल ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेटमध्ये चालु खर्च बढी भए पनि पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा तथा वन क्षेत्रसम्बन्धी जटिलता र आन्दोलनका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भए पनि गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ। सरकारले अनुत्पादक आयोजनामा विनियोजित बजेट स्थगन गर्दै मितव्ययिता र खर्च नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।
NEPSE TRADING
·10 Feb, 2026
1 min read
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेका छन्। यस सहयोगबाट डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने तथा डेटा सुरक्षा, ई–सिग्नेचर र डिजिटल लकरजस्ता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा अर्को बहुपक्षीय विकास बैंकको ४० मिलियन डलर योगदानसहित संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्था रहनेछ।
NEPSE TRADING
·10 Feb, 2026
1 min read
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो ५.७ प्रतिशतको वृद्धि हो। यस अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेर ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा मुख्यतया गैरवित्तीय संस्था र घरपरिवार क्षेत्रमा गएको छ। उपभोग, निर्माण, यातायात र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढेको छ भने कृषि क्षेत्रमा कमी आएको छ। समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र कर्जा प्रवाह क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ।
NEPSE TRADING
·6 Feb, 2026
<1 min read
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप ६३ दिनका लागि संकलन गर्दैछ। यस प्रक्रियामा वाणिज्य, विकास तथा वित्त कम्पनीहरू सहभागी हुनेछन्, जहाँ न्यूनतम ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
NEPSE TRADING
·4 Feb, 2026
1 min read
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा शेयर धितो कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढ्दै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सहजता र ब्याजदर घटेसँगै लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिएर शेयर बजारमा लगानी बढाएका छन्। कर्जाको ठूलो हिस्सा ठूला लगानीकर्तामा केन्द्रित भए पनि मध्यम र साना लगानीकर्ताको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।
NEPSE TRADING
·3 Feb, 2026
1 min read
काठमाडौँ, माघ १९ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै ओभरलोड, बारम्बार बत्ती जाने र लो–भोल्टेजको समस्या कम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसले कर्णालीमा औद्योगिक विकास, बढ्दो विद्युत् खपत र समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सुर्खेत–दैलेख खण्डको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ।
NEPSE TRADING
·2 Feb, 2026
1 min read
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले खराब (निष्क्रिय) कर्जा अनुपात र पूँजीकोष अनुपातका आधारमा लाभांशको सीमा तोकेको हो। खराब कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ भने अन्य योग्य संस्थाहरूले ५ देखि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। यस व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
NEPSE TRADING
·16 Jan, 2026