सर्वोच्चको आदेश : हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बहाल

चार वर्षअघि पदबाट हटाइएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः पुरानै पदमा फर्काउन निर्देशन दिएको हो।

जल तथा उर्जा आयोगमा विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने तत्कालीन निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै अदालतले उक्त सरुवा आदेश खारेज गरेको छ। शाक्यले आफूलाई अनियमित रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री तथा हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक धक्का परेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सुशीलाकर्की नेतृत्वको सरकारकालमा घिसिङ प्राधिकरणमा आएसँगै शाक्यलाई हटाइएको थियो।

अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरि शाक्यको पुनरागमन हुनेछ र प्राधिकरणभित्र नयाँ प्रशासनिक तरंग आउने अनुमान गरिएको छ।