·

१३ हजार ऋणीको खाता र सम्पत्ति रोक्का, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता अझै चुनौतीपूर्ण

Author

NEPSE TRADING

१३ हजार ऋणीको खाता र सम्पत्ति रोक्का, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता अझै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न करिब १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर लगानी तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र ऋण असुली तीव्र पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने सदस्यहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। जफतमार्फत प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने तयारी गरिए पनि हाल उपलब्ध सम्पत्तिले सबैको रकम चुक्ता गर्न पर्याप्त नहुने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको छ।

कार्यालयका तथ्यांकअनुसार ७४ हजार ३०७ बचतकर्ताबाट ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी परेको छ। तीमध्ये हालसम्म करिब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्र फिर्ता वा मिलान भएको छ। मागदाबीको तुलनामा फिर्ता रकम अत्यन्त कम रहेकाले पूर्ण भुक्तानी चुनौतीपूर्ण देखिएको समितिको भनाइ छ।

समिति गठन भएयता २३ सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तीमध्ये तीन संस्थाको मात्र राफसाफ सम्पन्न भएको छ भने बाँकी २० संस्थामा काम जारी छ। अधिकांश सहकारीको पुँजी संरचना कमजोर र असुली हुन नसक्ने कर्जाको मात्रा बढी भएकाले दायित्व व्यवस्थापन जटिल बनेको कार्यालयले जनाएको छ।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन, जफत तथा लिलाम प्रक्रिया लामो र प्रक्रियामुखी भएकाले ऋण असुलीमा कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अदालतको प्रक्रिया, प्रशासनिक स्वीकृति तथा बैंकिङ प्रणालीका कारण बचत फिर्ता ढिलो भइरहेको छ।

अभिलेख अपूर्ण हुनु, विवरण लुकाइनु, हिसाब नमिल्नु तथा सहकारी सञ्चालकले तथ्यांक हेरफेर गरेको आशंकाले समस्या थप जटिल बनेको छ। कतिपय सहकारीले आफ्नै सूचना प्रणाली प्रयोग गरेकाले वास्तविक दायित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको समितिको भनाइ छ।

कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति अभाव, कर्मचारी सरुवा, कार्यबोझ वृद्धि तथा समन्वय कमजोरीले काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए। स्वार्थ समूहको दबाब र अफवाहले पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले समयमै न्याय नपाए पीडित बचतकर्ताबाट आन्दोलन र अवरोध बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुरु भए पनि सहकारी संकटको समाधान तत्काल सम्भव नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

Related News