मार्जिन कारोबार : आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले शेयर बजारमा तरलता बढाउने र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको पछिल्लो बैठकले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको २०७४ को निर्देशिकालाई खारेज गर्दै आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अब लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) बाट ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न पाउने बाटो थप सहज भएको छ। यो व्यवस्थामा लगानीकर्ताले आफूसँग भएको केही रकम 'प्रारम्भिक मार्जिन' का रूपमा राखेर बाँकी रकम ब्रोकरबाट सापट लिई शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। शेयरको मूल्यमा आउने गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताले सधैँ २० प्रतिशत 'सम्भार मार्जिन' कायम राख्नुपर्नेछ, अन्यथा ब्रोकरले 'मार्जिन कल' मार्फत थप रकम माग गर्ने अधिकार पाएको छ।

बोर्डले बजारको स्थायित्वका लागि सबै कम्पनीको शेयरमा मार्जिन सुविधा नदिने नीति लिएको छ। कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी रहेको र पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीको शेयरमा मात्र यस्तो सुविधा पाइनेछ। यस्तै, आइपिओ जारी भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएका कम्पनी मात्र यसका लागि योग्य हुनेछन्, जसले गर्दा कमजोर कम्पनीमा हुने सट्टाबाजी र लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन ब्रोकरहरूको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ। कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका, राफसाफ र निक्षेप सदस्यको अनुमति पाएका ब्रोकरले मात्र बोर्ड र नेप्सेको पूर्व सहमतिमा यो सेवा दिन सक्नेछन्। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म ऋण दिन सक्ने भए पनि कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सीमाको १० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।

निर्देशिकाले पारदर्शिताका लागि दैनिक रूपमा 'मार्क्ड टु मार्केट' प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन बुझाउनुपर्नेछ भने बजार घटेर सम्भार मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा ब्रोकरले शेयर बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल्न सक्नेछन्। ब्रोकरहरूले यो सेवाका लागि आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै बैंक र डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाबाट बजारमा पुँजीको प्रवाह बढ्ने, साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुने र ब्रोकरहरूको व्यावसायिक आम्दानीमा समेत वृद्धि भई समग्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डको विश्वास छ।