सरकारले निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त परिचालनको नयाँ कार्यविधि लागू गर्यो

सरकारले अब निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ, जसअनुसार निजीक्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनामा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

नयाँ कार्यविधिअनुसार, निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूलाई जलवायु कोषबाट छुट्याइएको रकम प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ। परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै इच्छुक निजीक्षेत्रलाई समान अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

निजीक्षेत्रको परियोजना छनोट प्रक्रिया

निजीक्षेत्रको परियोजना छनोटका लागि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको प्राविधिक समिति परियोजनाको मूल्यांकन र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। यस कार्यविधिमा अनुदानको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्चका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यसबाहेक, एउटै परियोजनामा धेरै निकायको प्राविधिक सहायता लागू नगर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ। निजीक्षेत्रको परियोजना भन्नाले यदि कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रकै हो भने मात्र परियोजना समावेश हुने छ।

जलवायु वित्तमा पारदर्शिता र प्राथमिकता

जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि तोकेको छ। यस अनुसार, कोषको रकम जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापार जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। परियोजनाको प्रभाव, दिगोपना, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय प्रतिफललाई मूल्याङ्कनका आधारमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, कार्यविधिमा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत परियोजनाको प्रगति र अवस्था ट्रयाक गर्न र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न व्यवस्था गरिएको छ। यसले जलवायु वित्त परिचालनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

निजीक्षेत्रको लागि नयाँ अवसर

नयाँ कार्यविधिले निजीक्षेत्रलाई जलवायु समाधानका लागि सहभागी गराउने नयाँ अवसर खोल्ने उद्देश्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन्, यो पहिलो पटक हो जब निजीक्षेत्रका परियोजनामा जलवायु वित्त परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था ल्याइएको छ। यसले नेपालको जलवायु वित्त परिचालनलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले निजीक्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्न दीगो र हरित विकासको दिशा बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।