सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ : बजेट, कर प्रशासन र सार्वजनिक निकायमा व्यापक सुधार

काठमाडौँ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट, कर प्रशासन, वित्तीय हस्तान्तरण र पुँजी बजार लगायतका क्षेत्रहरूमा व्यापक संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसमार्गचित्रले नागरिक अपेक्षा केन्द्रमा राख्दै कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। कर दर्ता, फाइलिङ, भुक्तानी प्रक्रिया सरल र अनावश्यक कागजी काम हटाउने सिफारिस गरिएको छ भने बारम्बार करदर परिवर्तन नगरी दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, खुलापन र परिणाममुखीता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। खर्च विवरण वास्तविक समयमा सार्वजनिक गर्न, प्राथमिकता तथ्याङ्कमा आधारित निर्धारण गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न मार्गचित्रले जोड दिएको छ। तीन तहका सरकारबीच दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिने समस्यालाई समाधान गर्न साझा परियोजना बैङ्क र समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्न सुझाइएको छ।राजस्व प्रशासनमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली, ई–दर्ता, ई–फाइलिङ, ई–पेमेन्ट, ई–इनभ्वाइसिङ र फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर छली रोकथाममा जोड दिइएको छ। गैरकर राजस्वमा सेवा शुल्क, रोयल्टी, प्राकृतिक स्रोत प्रयोगबाट आम्दानी बढाउन र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना तथा व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।मार्गचित्रले प्रशासन सुधारका लागि एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न, केही गाभ्न र केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ। न्यून प्रभावकारी वा दोहोरो काम गर्ने निकायलाई पुनर्संरचना गरी शासन प्रणालीलाई चुस्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ। साथै, निश्चित उद्देश्य, लागत र समयसीमा पुगेपछि स्वतः खारेज गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।