ऊर्जा विकासका निजी क्षेत्रका मुद्दालाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिन इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्ने विषयलाई राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्तासम्बन्धी मुद्दाहरू घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरेको हो।

सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देशका रूपमा विकास गर्न ‘ऊर्जामैत्री देश’ घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराउनुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग समावेश गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ। “नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालका स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै समेट्न सके थप लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्छ,” उनले भने। सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश नगरी ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्लो २६ वर्षमा ३,३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने करिब ५,७०० मेगावाट क्षमताका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन्। साथै ३६,३३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् र विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ। यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न चुनौती थपिँदै गएकाले घोषणापत्रमै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट मुद्दा समावेश गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना गरी कुल करिब १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भावना रहेको देखाए पनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ८,५०० मेगावाट उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने, दीर्घकालीन रूपमा वि.सं. २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अनुसार सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न घोषणापत्रमै स्पष्ट नीति र कार्ययोजना आवश्यक रहेको इप्पानको माग छ।

इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने १३ बुँदे मागमा विद्युत ऐन संशोधन, पीपीए खुला गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संरक्षण, विद्युत खपत बढाउने उद्योगलाई प्राथमिकता, हरित ऊर्जा निर्यात, नीति स्थायित्व, वन क्षेत्र उपयोग सरलीकरण, ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द–हड्तालमुक्त बनाउने, राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् गठन तथा ऊर्जा एकेडेमी स्थापना जस्ता विषय समेटिएका छन्।

इप्पानले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढे मात्र मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।