बजेट २०८२/८३ मा सामान्य कर दरमा व्यापक संशोधन: इन्धन, सुर्ती, शिक्षा र हरित करमा परिवर्तन

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको २०८२/८३ को बजेट अन्तर्गत सामान्य कर संरचनामा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, वातावरणीय सन्तुलन, राजस्व वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विभिन्न कर दरहरुमा परिवर्तन गरेको हो।

सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य जोखिम कर (Health Risk Tax) अन्तर्गत बिडीमा प्रति सिगरेट ३० पैसा, सिगरेट र सिगारमा प्रति सिगरेट ६० पैसा, र खैनी, सुर्ती, पान मसला, गुटखा जस्ता चपाउने सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रति के.जी. ६० रुपैयाँ कर लगाइएको छ। सरकारले यसमार्फत स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुको खपत घटाउने नीति लिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले पूर्वाधार विकास कर (Infrastructure Development Tax) अन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलको आयातमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लगाएको छ। यो कर सिधा सीमा बिन्दामा नै लाग्नेछ, जसबाट सङ्कलित रकम सडक, पुल र यातायात पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। यद्यपि, यसले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावनाले आम उपभोक्तामा असर पार्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

शिक्षा सेवामा समेत नयाँ कर थपिएको छ। अब विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले विदेशी मुद्रा साट्दा ३% सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यसले धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई थप आर्थिक बोझ पर्नेछ भन्ने आलोचना भइरहेका छन्। तर सरकारले यसबाट प्राविधिक र उच्च शिक्षाको सुधारका लागि कोष सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

हरित कर (Green Tax) अन्तर्गत वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुहरूमा विशेष कर लगाइएको छ। कोइला र कोइलाबाट बनेका उत्पादनहरू, कोक र अन्य पदार्थहरूमा प्रति किलो ०.५ रुपैयाँ, पेट्रोल, डिजेल र हेक्सनमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ, लुब्रिकेन्ट तेल, पेट्रोलियम तथा खनिज तेलमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ, तथा अन्य तेलमा प्रति लिटर ०.५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ। यसले प्रदूषण घटाउने सरकारको रणनीति अनुसार वातावरणीय कर संरचना मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

क्यासिनो व्यवसाय पनि यसपटकको बजेटमा छुटेका छैनन्। साधारण क्यासिनोले प्रत्येक वर्ष ५ करोड रुपैयाँ र आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने क्यासिनोले प्रत्येक वर्ष १.५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था पनि चरणबद्ध गरिएको छ — पुष मसान्तसम्म ४०%, चैत मसान्तसम्म ७०%, र असार मसान्तसम्म १००% रोयल्टी अनिवार्य तिर्नुपर्नेछ।

यी सबै कर संरचनाले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने सरकारको दाबी छ। आर्थिक विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो लक्षित कर नीति राजस्व वृद्धिमा मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यद्यपि, व्यवसायी संघ-संस्थाहरूले कर व्यवस्थाको स्पष्टता र कार्यान्वयन प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार भने कार्यन्वयन निर्देशिका सार्वजनिक गरिने र स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धतामा रहेको छ।